नंदुरबार जिल्ह्यात ‘कोंबडीच्या खुराड्यात’ विद्यार्थी वसतिगृह, आदिवासी विकास विभाग मोजते महिन्याला दोन लाख रुपये भाडे

वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये अस्वच्छता असून दुमजली पलंग, गाद्या आणि स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. खिडक्या, दरवाजे आणि पत्र्यांच्या झडपा मोडकळीस आल्याने थंडी, पावसाचे पाणी थेट खोल्यांमध्ये येते. विद्युत यंत्रणा जुनी झाली असून उखडलेल्या फरश्या, उघडा मलकुंड (सेप्टिक टँक) आणि इतर त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मोडकळीस आलेल्या इमारतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरमहा जवळपास दोन लाख रुपये भाडे दिले जात असल्याचे म्हटले जाते. ही इमारत एका प्रभावशाली राजकीय पुढाऱ्याच्या मालकीची असून दुरुस्तीसाठी विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा आदिवासी विकास विभागाकडून केला जात आहे. उलट इमारत रिकामी करण्याची मागणी होत असताना पर्यायी जागा नसल्याने विभागही हतबल असल्याचे चित्र आहे. इमारतीतील दुरुस्ती भाग वगळता पलंग, गाद्या आणि अन्य सुविधा या आदिवासी विभागाकडूनच पुरविल्या जातात. मग त्यांची देखील इतकी बिकट अवस्था कशी, हा प्रश्न विचारला जात आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्थानिक नेते भरत गावित यांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. कृषक जागेवरील वसतिगृहात भौतिक सुविधा नसतांना अशा प्रकारचा करार कसा झाला, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रकांत पवार यांनी वसतिगृहातील असुविधांना दुजोरा देत दुरुस्तीसाठी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केल्याचे सांगितले. पर्यायी जागेचा शोध सुरू असून कायमस्वरूपी नवीन वसतिगृह उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे नमूद केले.

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून आतापर्यंत सुमारे १०० विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्षही अशाच असुरक्षित वातावरणात जाणार का, प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे, या इमारतीच्या कराराचे दोन वर्षांपासून नुतनीकरण झालेले नाही. त्यामुळे दोन वर्षापासून भाडे मिळत नसताना इमारत मालक सुविधा कशा पुरविणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

वसतिगृहाचा आदिवासी विभागाशी असलेला करार २०२४ मध्येच संपला आहे. विभागाकडून नुतनीकरण करण्यात आलेले नाही. असे असताना इमारतीमध्ये दुरुस्ता कशा करायच्या ? मुळातच वसतिगृह हे तीन ते चार महिन्यांपासून सुट्या असल्याने बंद होते. त्यामुळे त्याची दुरावस्था झाली आहे. साफसफाई आणि अन्य बाबी या विभागाने वसतिगृह सुरु होण्यापूर्वीच करणे अपेक्षित होते. विरोधक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांबाबत नुसतेच राजकारण करत आहेत. जे विरोधक तक्रारी करत आहेत, ते वसतिगृह बंद झाल्यास ५०० विद्यार्थ्यांची तातडीने कुठे सोय करणार आहेत?. याउपर विभागाला याठिकाणी वसतिगृह सुरु ठेवायचे नसल्यास त्यांनी जागा खाली करुन द्यावी. याबाबत आमची कुठलीही अडचण नाही. विद्यार्थी हित आणि आदिवासी विकास विभागाची अडचण लक्षात घेवूनच त्यांना दाखवूनच ही इमारत त्यांना वसतिगृहासाठी भाड्याने देण्यात आलेली आहे. – आमदार शिरीष नाईक (वसतिगृह इमारत मालक)