नंदुरबार जिल्हा आता लाचखोरीमुळे चर्चेत, जिल्हा परिषदेत २० हजारांची लाच घेताना तिघे जाळ्यात

नंदुरबार जिल्हा परिषदेचा कारभार विविध कारणांनी गाजत आहे. गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार अशी प्रकरणे नित्यनेमाने बाहेर येत आहेत. हे सर्व कमी म्हणून की काय, आता लाचखोरीमुळे जिल्हा परिषद गाजू लागली आहे. हे सर्व प्रकार थांबवून जिल्हा परिषदेला नावलौकिक मिळवून देण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असून त्यासाठी त्यांना कठोर भूमिका स्वीकारणे भाग आहे.

नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागात सापळा रचून ही कारवाई केली. कुकावल गावात सुमारे दोन लाख रुपयांच्या पेव्हर ब्लॉकच्या कामांना ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. या कामाचे आदेश काढून पंचायत समितीच्या कंत्राटी अभियंत्याकडे परस्पर देण्यात आले होते.

हेच आदेश तक्रारदाराला देण्यासाठी संबंधित संशयितांनी तक्रारदाराकडे २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधकच्या पथकाने सापळा रचला. त्यानुसार, तक्रारदाराकडून लाच स्वीकारताना जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागातील वरिष्ठ सहायक रमेश बागूल यास रंगेहाथ पकडण्यात आले. तसेच या प्रकरणात सहभाग असल्याच्या संशयावरुन शहादा पंचायत समितीच्या ग्रामीण गृहनिर्माण विभागातील कंत्राटी अभियंता भुपेंद्र राठोड आणि समाज कल्याण विभागातील सहायक लेखा अधिकारी चंद्रेश शहा यांनाही अटक करण्यात आली.

या तिघांविरुद्ध शहादा पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. जिल्हा परिषद मुख्यालयातच ही कारवाई झाल्याने प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.दरम्यान, राज्यभरात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेत ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात असून, अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी मंजूर होणाऱ्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाल्यावरच सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास टिकून राहणार आहे.