नंदुरबार : महिला बाल कल्याण विभागातील लहान मुलांच्या नावावर पूरक पोषण आहार योजने अंतर्गत खोटे देयक सादर करुन १२ लाखांचा अपहार प्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. आता याच कर्मचाऱ्यांविरुध्द नंदुरबार शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
कुपोषणामुळे राज्यात सर्वाधिक बालमृत्युचे प्रमाण नंदुरबार जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यात अंगणवाडीतल मुलांच्या नावाने खोटे देयक सादर करुन दोन कर्मचाऱ्यांनी पूरक आहार योजनेत १२ लाखांचा अपहार केल्याची बाब लोकसत्ताने जानेवारी महिन्यात उघड केली होती. अक्कलकुवा, धडगाव आणि तोरणमाळ प्रकल्पातील तीन ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांना अंगणवाड्यांमध्ये पूरक आहार योजने अंतर्गत बचत गटांमार्फत आहार पुरविण्याची योजना आहे. यासाठी शासन स्तरावरुन बचत गटांना प्रतीलाभार्थी आठ रुपये प्रमाणे पैसे दिले जातात.
या योजनेचा फायदा घेत नंदुरबार तालुक्यात ही योजना लागू नसतांनाही रनाळे एकात्मीक बाल विकास प्रकल्पा अंतर्गत येणाऱ्या एका कारकूनाने बोगस स्वाक्षरींआधारे जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल कल्याण विभागाला १२ लाख पाच हजार ६५६ रुपयांची देयके सादर केली.
जून २०२५ ते ऑक्टोंबर २०२५ या कालावधीतील कामांची देयके दाखवून त्यांची रक्कम महिला व बाल कल्याण विभागा मार्फत रनाळे एकात्मीक बाल विकास प्रकल्पाला शासकीय प्रणालीद्वारे जमा करण्यात आली. याबाबत जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांनी रनाळे प्रकल्पाच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यास ताळमेळ साधण्याच्या सूचना केल्या. मात्र रनाळे बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे बचत गटांमार्फत कुठलाही पोषण आहार रनाळे प्रकल्पात पुरविला जात नसल्याची बाब जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली .
असे असताना देयकापोटी सुमारे १२ लाखांची रक्कम रनाळे प्रकल्पात वर्ग करण्यात आली होती.या प्रकल्पातील कारकून प्रशांत भामरे यांनी रनाळे बाल विकास अधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी करुन अपहाराची रक्कम काढून घेत, त्यांच्या नावाच्या खोट्या स्वाक्षरीनेच देयक सादर केल्याचे चौकशीतून उघड झाले. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागातील आणखी एक कारकून दीपक शिंदे यांनी या कामात रनाळे प्रकल्पाच्या कारकूनला मदत केल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले होते. त्यामुळे हा सारा प्रकार नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. यानतंर संबंधीतांनी ही अपहराची रक्कमदेखील परत केली. परंतु, दोन्ही कारकूनांना निलंबित करुन त्यांची खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावीत करण्यात आली होती.
या चौकशीच्या आधारे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिला बाल कल्यान विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांना प्राधिकृत करत या प्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात दोन्ही कर्मचाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला.
