नाशिक – बहुचर्चित नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राज्य शासनाने भाजपचे माजी स्थायी सभापती गणेश गिते यांच्या अध्यक्षतेखाली अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. या निमित्ताने बाजार समितीवर भाजपने अप्रत्यक्षपणे आपले वर्चस्व कायम ठेवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. बाजार समितीवर गिते यांची नियुक्ती पक्षांतर्गत विरोधकांना सूचक इशाराही मानला जात आहे.

मागील काही वर्षांपासून नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. बाजार समितीवर संचालक मंडळ कार्यरत होते. समितीचे सभापती देविदास पिंगळे यांच्याविरोधात गरवर्षी अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर ही बाजार समिती कल्पना चुंभळे यांच्या माध्यमातून भाजपकडे आली होती. अलीकडेच नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती, त्र्यंबकेश्वर कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि पेठ कृषी उत्पन्न बाजार समिती असे विभाजन करण्यात आले.

त्यानंतर संचालक मंडळ बरखास्त करून बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आले. शासनाच्या पत्रानुसार नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कार्यरत प्रशासकाऐवजी अशासकीय प्रशासक मंडळाची नेमणूक करण्यात आल्याचे पणन संचालक संजय कदम यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमयन) अधिनियमांन्वये अशासकीय प्रशासक मंडळाचे सदस्य म्हणून नेमणुकीस मान्यता देण्यात आली.

अशासकीय प्रशासक मंडळ

अशासकीय प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी भाजपचे महापालिकेतील माजी स्थायी सभापती गणेश गिते यांच्यावर सोपवण्यात आली. तर सदस्य म्हणून माजी आमदार बाळासाहेब सानप, सचिन ढिकले आणि बापू पिंगळे हे काम बघणार आहेत. बाजार समितीवर अशासकीय प्रशासक मंडळाचे सदस्य म्हणून सहा महिने किंवा बाजार समितीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे मंडळ काम बघणार आहे.

पक्षांतर्गत विरोधकांना इशारा ?

गणेश गिते हे नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या नियुक्तीने भाजपने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर आपले प्रभृत्व कायम ठेवल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत गणेश गिते यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. नाशिक पूर्व मतदारसंघातून त्यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून निवडणूक लढवली आणि भाजपचे राहुल ढिकले यांच्याकडून ते पराभूत झाले होते. गणेश गिते यांना पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश देण्यास पक्षातून विरोध झाला होता. परंतु, भाजपने त्यांना पक्षात केवळ प्रवेशच नव्हे तर, आता त्यांची थेट नाशिक बाजार समितीत अशासकीय मंडळाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लावत पक्षांतर्गत विरोधकांना सूचक इशारा दिल्याचे दिसत आहे.