छगन भुजबळांची लक्षवेधी राखून ठेवण्याची नामुष्की
नाशिक कृषी टर्मिनल मार्केटसाठी जागा हस्तांतरित करून उभारणीसाठी कार्यवाही करण्याची आवश्यकता असल्याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधीवर सरकारने विधानपरिषदेत दिलेले उत्तर आणि गुरूवारी सभागृहात लक्षवेधीवरील दिलेल्या उत्तरात तफावत आढळली. याकडे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून ही लक्षवेधी राखून ठेवण्याची मागणी केल्यामुळे सदर लक्षवेधी राखून ठेवण्याची सरकारवर नामुष्की ओढवली.
भुजबळ यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर विधानसभेत चर्चा झाली. यावेळी भुजबळांनी कृषी मालाला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी नाशिक येथे अद्ययावत कृषी टर्मिनल मार्केट उभारण्याच्या प्रस्तावास २२ जुलै २००९ रोजी शासनाने नाशिक विकास पॅकेज अंतर्गत मान्यता दिलेली असल्याचे सांगितले. मार्केटच्या उभारणीसाठी सय्यदपिंप्री येथील ग्रामपंचायत मालकीची शंभर एकर जमीन टर्मिनलची नोडल एजन्सी असलेल्या महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाला विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. जागेची पणन विभाग सहसंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सहा जानेवारी २०१७ रोजी पाहणी करून शासनास अहवाल सादर केलेला आहे. आठ मार्च २०१८ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सदर जागा महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळाला विनामूल्य हस्तांतरित करण्याचा शासनाने निर्णयही घेतलेला असल्याचे भुजबळांनी निदर्शनास आणून दिले.
यावर पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उत्तरात सदर जागा महाराष्ट्र कृषी पणन महामंडळाकडे विनामूल्य हस्तांतरित करण्याकरिता हा गट शैक्षणिक विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असून असा प्रस्ताव नगरविकास विभागास १८ मार्च २०१९ रोजी पाठविण्यात आला असल्याचे सांगितले. यावर विधानपरिषदेत २०१५-१६ च्या ४३ क्रमांकाच्या लक्षवेधी सुचनेकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले. त्यात पणन मंत्र्यांनी नगरविकास विभागाने नाशिक प्रादेशिक योजनेत शंभर एकर शैक्षणिक विभागातून वगळून वाणिज्य विभागात समाविष्ट करून प्रस्तावास सहमती दर्शविली आहे. २०१५-१६ मध्ये दिलेले उत्तर आणि आजचे उत्तर यातील तफावत भुजबळ यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणली. तसेच पणन मंत्र्यांनी या जागेवर अ‍ॅग्रो मार्केट हब याकरिता विकास करण्यासंदर्भात तसेच खासगी भागीदारीतून उभारण्याबाबत प्रस्तावित असल्याने त्यानुसार प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची कार्यवाही पणन मंडळामार्फत करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
भुजबळांनी १५ डिसेंबर २०१७ मध्ये विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात पणनमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी उत्तराचा हवाला देत त्यावेळचे उत्तर आणि आजच्या निवेदनातील फरक याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून यात नेमकी वस्तूस्थिती काय, असा प्रश्न केला. जागा पणन मंडळाला हस्तांतरित करण्यासाठी नगरविकास विभागाने जर यापूर्वी सहमती दर्शविलेली आहे, तर पुन्हा प्रकरण या विभागाकडून त्या विभागात का पाठविली जात आहे, असा भुजबळांनी प्रश्न केला. पणन मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाणार असल्याचे सांगितले असले तरी बैठकीत नव्हे, तर सभागृहात काय ती माहिती द्यावी, अशी भुजबळांनी भूमिका घेतली. यावर पणन राज्यमंत्री खोत यांना समर्पक उत्तरे देता न आल्यामुळे सदर लक्षवेधी राखून ठेवण्याची भुजबळांनी मागणी केली. त्यामुळे ही लक्षवेधी राखून ठेवण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी दिला.
