Video: हातातून अचानक आग आणि हालणाऱ्या वस्तू, नाशिक मध्ये भोंदुगिरी चमत्कारांचा असा झाला पर्दाफाश

आयटकच्या वतीने “चला चमत्काराची पोलखोल करूया… विज्ञानाच्या नजरेतून!” या घोषवाक्याखाली झालेल्या परिषदेत अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, चमत्कार आणि सर्वसामान्य जनतेची होत असलेली आर्थिक, मानसिक व सामाजिक फसवणूक यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. या परिषदेत डॉ. ठकसेन गोराणे आणि महेंद्र दातरंगे यांनी कथित चमत्कारांचे प्रात्यक्षिक सादर करून उपस्थितांना भोंदू बाबांच्या चमत्कारीक दुनियेची सफर घडवली. या प्रात्यक्षिकांमुळे “चमत्कार” म्हणून भासवले जाणारे प्रकार प्रत्यक्षात वैज्ञानिक प्रयोग किंवा फसवणुकीच्या युक्त्या असल्याचे स्पष्ट झाले. आणि उपस्थितांमध्ये अंधश्रद्धेविरोधात सजगता निर्माण झाली.

ॲड. सुशीलकुमार इंदवे यांनी अंधश्रद्धा व बुवाबाजीविरोधातील कायदेशीर बाबींवर मार्गदर्शन केले. त्यांनी जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या तरतुदी, तसेच फसवणूक, मानसिक व शारीरिक अत्याचार यांसारख्या गुन्ह्यांवर कायदेशीर कारवाई कशी करता येते, याबाबत उदाहरणांसह माहिती दिली. नागरिकांनी अशा घटनांविरोधात गप्प न बसता तक्रार नोंदविणे आणि कायद्याचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रा. आशा लांडगे यांनी महिलांवर अंधश्रद्धेचा होणारा परिणाम अधोरेखित केला. पितृसत्ताक रचना, आर्थिक असुरक्षितता आणि शिक्षणाचा अभाव यामुळे महिला या बुवाबाजीच्या जाळ्यात अधिक अडकतात, असे त्यांनी नमूद केले. घरगुती अडचणी, आजारपण किंवा वैयक्तिक समस्यांवर उपाय शोधताना महिलांची फसवणूक केली जाते. त्यातून त्यांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण होते, यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. महिलांनी जागरूक राहून वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचे आणि संघटितपणे या विरोधात उभे राहण्याचे आवाहन केले.

परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी मीना आढाव होत्या. त्यांनी, गरीब, कामगार आणि महिला अडचणीच्या काळात बुवाबाजीच्या जाळ्यात अडकतात आणि त्यांची फसवणूक होते, असे सांगितले. चमत्कार काही नसतो. सगळे विज्ञान आहे. घाबरू नका, प्रश्न विचारा आणि योग्य ठिकाणी जा, असे आवाहन त्यांनी केले. महिलांनी जागरूक राहून फसवणुकीविरोधात आवाज उठवावा, असे त्यांनी नमूद केले.

परिषदेत मंजूर ठराव

जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. भोंदू बाबांवर कठोर कारवाई करून त्यांची प्रकरणे न्यायालयात जलद गतीने चालवावीत. महिला आणि बाल अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांचा निषेध करून कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. वैज्ञानिक दृष्टिकोन व संविधानिक मूल्ये रुजवण्यासाठी शैक्षणिक स्तरावर प्रयत्न व्हावेत. माध्यमांमधून अंधश्रद्धा पसरविणाऱ्या बातम्यांवर बंदी घालावी. महिला कार्यरत असलेल्या शासकीय व खासगी स्थापनांमध्ये कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण कायदा २०१३ ची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे ठराव या परिषदेत मंजूर करण्यात आले.