नाशिक – शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत असून बहुचर्चित अशोका हॉस्पिटलने केलेल्या अतिक्रमणाचा मुद्दा भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. कॅनॉल रोडला लागून असलेल्या विकास आराखड्यातील (डीपी) रस्त्यावरच संबंधित हॉस्पिटलचे अतिक्रमण आहे. या बांधकामास परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची करावी आणि हॉस्पिटलचे अतिक्रमण काढण्याची मागणी करण्यात आली.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिका अतिक्रमण हटविण्याचे दावे करीत असली तरी प्रत्यक्षात वेगळीच स्थिती आहे. काही विशिष्ट भागात मोहीम राबविणारे प्रशासन अनेक भागांकडे दुर्लक्ष करते. नाशिक मध्यच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी अतिक्रमणांचा विषय मांडला. इंदिरानगर भागातील ३० मीटर डीपी रोडला लागून २३ मीटर कॅनॉल रोड आहे.
या ठिकाणी असलेल्या अशोका हॉस्पिटलने अतिक्रमण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तक्रार केल्यानंतर महापालिकेकडून फक्त हॉस्पिटलचे प्रवेशद्वार पाडण्यात आले, मात्र रस्त्याची मोजणी केल्यानंतर २३ मीटरपैकी केवळ १६ मीटर जागा शिल्लक राहते. याचाच अर्थ उर्वरित जागेवर हॉस्पिटलने अतिक्रमण केल्याची बाब फरांदे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
विशेष म्हणजे नगररचना विभागानेच यास मान्यता दिल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा सवालही त्यांनी केला. शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांना आळा घालण्यात महापालिकेची यंत्रणा अपयशी ठरली असून, याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत.
परंतु, अतिक्रमणामुळे वाहतुकीत मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. नाशिक महापालिकेकडून अतिक्रमण काढण्यासाठी खासगी कंत्राटदाराला काम देण्यात आले असले तरी, एखाद्या ठिकाणी अतिक्रमण हटवल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा अतिक्रमण होत असल्याने पैशांचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघातील अनेक भागांत अतिक्रमणांबाबत आयुक्तांना सूचना देऊनही ठोस कारवाई होत नसल्याबाबत फरांदे यांनी नाराजीही व्यक्त केली. पथविक्रेता समितीची निवडणूक ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाली होती. त्यानंतर नाशिक महापालिकेने सहा महिने विलंबाने म्हणजे फेब्रुवारी २०२५ मध्ये शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला. एक वर्ष उलटूनही हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याने पथविक्रेता समिती अद्याप अधिसूचित झालेली नाही.
त्यामुळे हॉकर्स झोन तयार करण्यात अडचणी येत आहेत. येत्या १५ दिवसांत पथविक्रेता समिती अधिसूचित होणार का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. शहरातील पथविक्रेत्यांसाठी डोमिसाइल प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्यास बांगलादेशी घुसखोरीलाही आळा बसू शकतो, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.
समिती गठित होणार
यावर मंत्री उदय सामंत यांनी उत्तर देताना पथविक्रेता समितीचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्र्यांकडे असून त्याला लवकरच मान्यता दिली जाईल, असे सांगितले. तसेच अशोका हॉस्पिटल प्रकरणी विभागीय आयुक्तांना चौकशीचे आदेश देण्यात येतील आणि दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिका आयुक्तांसह पोलीस आयुक्त यांची समिती गठित करण्यात येणार असून या समितीमार्फत कारवाई करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
