नाशिक जिल्हा बँक सभेत गदारोळ कृषिमंत्री माणिक कोकाटें यांच्यावर विश्वासघाताचा आरोप; नव्या कर्ज परतफेड योजनेला मान्यता

शुक्रवारी महाकवी कालिदास कलामंदिरात जिल्हा बँकेचे संस्थात्मक सल्लागार विद्याधर अनास्कर, कृषिमंत्री माणिक कोकाटे, विभागीय सहनिबंधक संभाजी निकम, बँकेचे प्रशासक तथा विभागीय सहनिबंधक संतोष बिडवई यांच्या उपस्थितीत विशेष सभा वादळी स्वरुपात पार पडली. काही दिवसांपासून संपूर्ण कर्जमाफीसाठी थकबाकीदार शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. सभेत गोंधळ उडू नये म्हणून कडेकोट पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. थकबाकीदारांना सभागृहात प्रवेश नव्हता. याचाही काहींनी निषेध केला. यापूर्वीच्या कर्ज परतफेड योजनेत आठ आणि १० टक्के व्याज आकारणी केली जात होती. ती आता थकीत कर्जनिहाय चार ते सहा टक्क्यांनी कमी होणार असल्याचे दिसून येते. परंतु, योजनेंत दर्शविलेले सवलतीचे व्याज हे कर्ज एनपीए झाल्यानंतरच्या कालावधीसाठी आकारले जाईल.

तत्पूर्वी म्हणजे कर्ज घेतल्यापासून तीन वर्षाच्या मुदतीत नियमित व्याजदर आकारला जाईल, असे बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.मार्च २०२५ अखेरपर्यंतची स्थिती प्रारंभी मांडण्यात आली. बँकेत २१२३ कोटींच्या ठेवी आणि १८०० कोटींचे कर्ज थकबाकी आहे. बँकेचा संचित तोटा ८५० कोटी आहे. व्याजाची येणे रक्कम ५३६ कोटी असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.

समन्वयक समितीचे पदाधिकारी नजरकैदेत

सभेत गोधळ होऊ नये म्हणून शेतकरी आंदोलक शेतकरी समन्वय समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, ९३८ आदिवासी सहकारी संस्थेचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे, शेतकरी समन्वय समितीचे सदस्य दिलीप पाटील, दगाजी अहिरे आणि इतर शेतकरी आंदोलकांना भद्रकाली पोलिसांनी सभागृहामधून ताब्यात घेऊन सभा संपेपर्यंत नजर कैदेत ठेवले होते. थकबाकीदार आणि कर्जदारांना बाहेर ठेवत बिगर कर्जदार लोकांकडून ठराव मंजूर करून घेण्याच्या कृतीचा समन्वय समितीने निषेध केला. सभेत कृषिमंत्री माणिक कोकाटे हे स्वतः जिल्हा बँकेच्या बिगर शेती कर्ज वाटपात सहकार कायदा ८८ अन्वये चौकशीत दोषी असताना त्यांना व्यासपीठावर बसू दिल्याने शेतकरी संघटनेने निषेध केला. सभेनंतर जिल्हा बँकेत थकबाकीदारांनी बँक प्रशासक संतोष बिडवई व कार्यकारी संचालक शिंदे यांची भेट घेतली. कोकाटे कृषिमंत्री असून त्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप समितीचे अध्यक्ष भगवान बोराडे, कैलास बोरसे यांनी केला.