नाशिक – कायम दुष्काळी तालुका अशी ओळख असलेल्या चांदवड तालुक्यात राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. सरकारच्या दृष्टीने चांदवड तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी परिस्थिती नसेल तर याचा अर्थ चांदवड तालुक्यात आबादीआबाद आहे. त्यामुळे मग आम्ही आता सफरचंदाच्या बागा लावायच्या काय, असा उपरोधिक सवाल शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
चांदवडच्या शेतकऱ्यांसाठी यंदाचा खरीप हंगाम हा केवळ पिकांचा प्रश्न राहिलेला नाही; तो त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न बनला आहे. पावसातील खंड, अपुरे पर्जन्यमान आणि पिकांवर झालेला परिणाम यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत चांदवडचा समावेश न झाल्याने त्यांच्या संतापात भर पडली असल्याचे आहेरखेडे येथील दीपक आहेर यांनी सांगितले. “चांदवडमध्ये दुष्काळ नाही, असे कागद सांगत असतील तर मग आता शेतकऱ्यांनी सफरचंद आणि केशरची शेती करायची का?” असा उपरोधिक सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. या एका वाक्यात चांदवडच्या शेतकऱ्यांच्या मनातील अस्वस्थता, उपेक्षेची भावना आणि प्रशासनाच्या निकषांविषयीचा प्रश्न दडलेला आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाने काही ठरावीक निकष निश्चित केले आहेत. पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पीकस्थिती आणि अन्य उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे निर्णय घेतला जातो. मात्र प्रश्न असा आहे की, कागदावरील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती यामध्ये तफावत असेल तर त्याचे निराकरण कोण करणार? चांदवड तालुक्यात अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. खरीप हंगामासाठी केलेली मशागत, बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि इतर खर्च शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर आहे. उत्पन्नाची अपेक्षा असलेल्या पिकांनी साथ सोडली, तर कर्जाची परतफेड कशी करायची, पुढील हंगामाची तयारी कशी करायची आणि कुटुंबाचा खर्च कसा भागवायचा, हा प्रश्न उभा राहतो.
दुष्काळी यादीतील समावेश हा केवळ सरकारी कागदावरील उल्लेख नसतो. त्याच्याशी विविध सवलती, कर्ज पुनर्गठन, महसुली सवलती, पीकविषयक मदत आणि इतर उपाययोजना जोडलेल्या असतात. त्यामुळे एखाद्या तालुक्याचा समावेश झाला किंवा झाला नाही, याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होतो. म्हणूनच चांदवडच्या बाबतीत फेरतपासणीची मागणी दुर्लक्षित करता कामा नये. महसूल मंडळनिहाय पर्जन्यमान, पावसातील खंड, प्रत्यक्ष पीकस्थिती, उपलब्ध पाणीसाठे आणि झालेल्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ पाहणी करून अंतिम निर्णय घेतला पाहिजे. कृषी विभागाने केवळ कार्यालयीन आकडेवारीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती तपासली, तर अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात. शेतकऱ्यांना भावनिक घोषणा नकोत; त्यांना त्यांच्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन हवे असल्याचे आहेर यानी नमूद केले आहे.
