पावसाळ्यात खड्डेमय झालेला नाशिक-मुंबई महामार्ग, कसारा घाटात खचणारा रस्ता आणि वडपे ते ठाणे दरम्यानची वाहतूक कोंडी आदींपासून सुटका व्हावी, याकरिता नाशिक सिटीझन्स फोरमने उच्च न्यायालयाकडे दाद मागत टोल वसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. फोरमने या संदर्भात २०१५ साली केलेली याचिका पुनरुज्जिवीत करण्यासाठी न्यायालयात पुराव्यांसह अर्ज सादर केला आहे. हेही वाचा >>>नाशिक: शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते माधवराव मोरे यांचे निधन दरवर्षी प्रमाणे यंदाच्या पावसाळ्यात या महामार्गाची बिकट अवस्था झाली. ठाणे-भिवंडीत नागरिकीकरण वाढत असताना हा परिसर गोदामांचे केंद्र म्हणून विकसित झाला. मुंबई, नवी मुंबई, घोडबंदर अशा तीनही बाजूंनी प्रचंड संख्येने येणाऱ्या वाहनांमुळे वडपे ते ठाणे या मार्गावर नेहमीच कोंडी असते. या मार्गाच्या रुंदीकरणातून संबंधित ठेकेदाराने दोन वर्षानंतर अंग काढून घेतले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने आता हे काम हाती घेतले असले तरी ते होण्यास दोन वर्षे लागतील. या स्थितीत नाशिक-मुंबई प्रवास जिकिरीचा झाला असूनही टोल वसूली मात्र सुरूच आहे. नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. हेही वाचा >>>नाशिक : शिवशाहीला आग, चालकाच्या सतर्कतेने ४२ प्रवासी सुखरूप या प्रश्नांकडे नाशिक सिटीझन फोरमने जुलै महिन्यात महामार्ग प्राधिकरणाचे लक्ष वेधले होते. पण महामार्गाची स्थिती सुधारली नाही. अखेर फोरमने उच्च न्यायालयातील याचिका पुनरुज्जिवीत करण्यासाठी अंतरीम अर्ज दाखल केला. फोरमने २०१५ मध्ये याचिकेद्वारे महामार्गाच्या समस्या उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या होत्या. न्यायालयाने संबंधित ठेकेदार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास मुदत देत उपाय योजना करण्याचे निर्देश दिले होते. कालांतराने महामार्ग पुन्हा समस्यांच्या फेऱ्यात सापडला. हेही वाचा >>>मालेगावात ५० अतिक्रमणांवर हातोडा, रहदारीला होणारा अडथळा दूर होण्यास मदत दुरुस्तीचे नियमित परीक्षण आवश्यकगोंदे ते वडपे दरम्यानचा महामार्ग पूर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत टोल वसुलीस स्थगिती द्यावी, महामार्गाची तातडीने दुरुस्ती व्हावी म्हणून यंत्रणांना निर्देश द्यावेत, प्राधिकरणाने मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या दुरुस्तीचे नियमित परीक्षण करून न्यायालयाला अहवाल सादर करावा, वडपे-ठाणे महामार्गाच्या विस्तारीकरणाच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी संस्था नेमावी आणि तिला वेळोवेळी अहवाल सादर करण्यास सांगावे, आदी मागण्या फोरमने उच्च न्यायालयाकडे केल्या आहेत.
