नाशिकमध्ये काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी खोदले खड्डे; दोन तासांच्या श्रमाची मजुरी अवघी ३० ते ६३ रुपये

केंद्र सरकारने मनरेगाचे नाव बदलून विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) योजना म्हणजेच व्हीबी-जी राम जी, असे केले आहे. या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले. काँग्रेस जिल्हाध्यक्षांच्या नाशिक येथे आयोजित निवासी शिबिरात मनरेगाविषयी आयोजित प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने हा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्यात आला. एकूण ७८ पदाधिकाऱ्यांचे १३ गट करण्यात आले होते. प्रत्येक पाच जणांच्या गटाला एक मीटर रुंद, तीन मीटर लांब आणि एक मीटर खोल खड्डा खोदण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. दोन तासांत जितके काम होईल, तेवढेच करायचे होते. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्यासह प्रमुख नेत्यांनीही प्रत्यक्ष खड्डे खोदले.

यानंतर मनरेगा प्रक्रियेची माहिती असलेल्या अश्विनी कुलकर्णी यांनी प्रत्येक खड्ड्याचे इंचांमध्ये मोजमाप केले. जमिनीचा प्रकार, खडक अथवा मुरूम आणि खोली यानुसार कामाचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यानुसार काही मजुरांना सुमारे ३०, ४१, तर जास्तीत जास्त ६३ रुपयांपर्यंत मजुरी मिळाल्याचे सांगण्यात आले. काही गटांना १५० ते २०० रुपये मिळाले.

या योजनेतून मिळणाऱ्या मजुरीत स्वतःसह कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालू शकतो का, याविषयी खड्डे खोदण्याचे काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली. गोरगरीब मजुरांना योग्य मजुरी आणि नियमित रोजगार मिळावा, यासाठी जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांनी शासनावर दबाव आणून मनरेगा योजनेत आवश्यक सुधारणा करण्याची भूमिका या प्रशिक्षणातून मांडण्यात आली.

मजुरी दरात तफावत

मनरेगाचा अधिकृत मजुरी दर आणि प्रत्यक्ष ग्रामीण तसेच शहरी मजुरी यांच्यात मोठी तफावत असल्याचा मुद्दाही प्रशिक्षणात मांडण्यात आला. ग्रामीण भागातील मजुरांना शेतीकामात तुलनेने अधिक मजुरी मिळत असताना मनरेगातील कमी दरामुळे त्यांना अन्यत्र स्थलांतर करावे लागते, असा दावा करण्यात आला.

नेटवर्कअभावी काम करूनही मजुरी मिळण्यास अडचणी

बायोमेट्रिक हजेरी आणि इंटरनेट जोडणीच्या सक्तीमुळे दुर्गम, डोंगराळ व जंगल भागातील मजुरांना अडचणी येत असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले. नेटवर्कअभावी बायोमेट्रिक हजेरी नोंदली न गेल्यास काम करूनही मजुरी मिळण्यास अडथळे निर्माण होतात. बदललेल्या निकषांमुळे कायद्यानुसार उपलब्ध असलेले १०० दिवसांचे रोजगाराचे हक्काचे काम मिळणेही कठीण होत असल्याचा आरोप करण्यात आला.