बच्चू कडू प्रकरणाच्या निषेधार्थ कर्मचारी संघटनांचे आंदोलन प्रहार संघटनेच्या आंदोलनावेळी आ. बच्चू कडू यांच्या आक्रमक कार्यशैलीला प्रशासनाला तोंड द्यावे लागले. त्यावेळी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी अंतर राखल्याने सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासनातील मतभेद उघड झाले आहेत. प्रकाराच्या निषेधार्थ मंगळवारी पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन केले. बुधवारपासून काम बंदचा इशारा देण्यात आला आहे. मागील पंचवार्षिकमध्ये सत्ताधारी मनसेने पालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त मिळावे म्हणून अनेकदा आंदोलने केली होती. आयुक्त मिळाल्यानंतर विकास कामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांचा प्रशासनाशी जुळवून घेण्याकडे कल राहिला. मात्र, सत्ताबदल झाल्यानंतर भाजप आणि प्रशासन यांच्या नात्याची वीण घट्ट होऊ शकली नाही. त्याचे प्रतिबिंब प्रहार संघटनेच्या आंदोलनावेळी उमटले. सोमवारी दुपारी जेव्हा हा प्रकार घडला, तेव्हा पुनस्र्थापित केलेल्या समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया पार पडत होती. भाजपचे बहुतांश पदाधिकारी पालिका मुख्यालयात होते. कडू यांनी पालिका आयुक्तांच्या दालनात गोंधळ घातल्याची माहिती तत्क्षणी सर्वदूर पोहचूनही कोणी फिरकले नाही. उलट, सायंकाळी गंगापूर धरणातील जल पूजनाला सत्ताधाऱ्यांसह सर्वपक्षीय आवर्जुन हजर राहिले. ज्या वेळी ही घटना घडली, तेव्हा याची माहिती आपणास नव्हती असे सांगत भाजपने कानावर हात ठेवला आहे. काहींनी सायंकाळी भ्रमणध्वनीवरून आयुक्तांशी संपर्क साधून दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. या संदर्भात महापौर रंजना भानसी यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी पुनस्र्थापित समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार केल्यावर दुपारी पालिकेत कोणी नसल्याचे तसेच शहरात एका कार्यक्रमास उपस्थित राहून नंतर गंगापूर धरणाकडे जलपूजन सोहळ्यासाठी रवाना झाल्याचे त्यांनी सांगितले. गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे प्रमुख रस्ते व काही भाग पाण्याखाली बुडाले. त्यावेळी भाजपच्या सभागृह नेत्याने अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले असताना महापौरांनी पाणी साचण्यास अतिवृष्टीला जबाबदार धरत अधिकाऱ्यांचा बचाव केला होता. म्हणजे सत्ताधारी पक्ष म्हणून प्रशासनाशी एकवाक्यता नसते. प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांमधील मतभेदांची दरी सोमवारच्या घटनेने ठळकपणे समोर आली. आ. बच्चू कडू यांचा निषेध महापालिकेतील शिपाई ते आयुक्तांपर्यंत कोणतीही व्यक्ती असो, कोणाशीही या पद्धतीने गैरवर्तन करता कामा नये. आ. बच्चू कडू यांनी पालिका आयुक्तांशी केलेल्या वर्तनाचा सत्ताधारी भाजपसह सर्वपक्षीयांनी निषेध केल्याचे महापौर रंजना भानसी यांनी सांगितले. नाशिक महापालिका अधिकारी संघटना आणि कर्मचाऱ्यांनी शासकीय, निमशासकीय अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ व धमक्या देणाऱ्या प्रवृत्तींचा मंगळवारी राजीव गांधी भवनच्या मुख्यालयात निषेध केला. नाशिक महापालिका हद्दीबाहेरील लोकप्रतिनिधीमार्फत हा प्रकार घडला. प्रशासकीय कामकाजात सर्व अधिकारी व कर्मचारी आयुक्तांसोबत असल्याचे निवेदन देण्यात आले. कडू यांच्या कार्यपद्धतीच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी काम केले. बुधवारपासून लेखणी बंदचा इशारा दिला. मार्ग चुकीचा अंध व अपंग व्यक्तींची सर्वाना काळजी आहे. त्यांचे प्रश्न लोकशाही मार्गाने मांडता येऊ शकतात. आ. कडू यांचे प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान झाले नसते तर त्यांना सत्ताधाऱ्यांशी संवाद साधता आला असता. याउपर समाधान झाले नसते तर विधानसभेतील व्यासपीठ त्यांना उपलब्ध होते. परंतु, त्यांनी तसे काही न करता दंडेलशाहीचा अवलंब केला आहे. महापालिकेने अंध व अपंग बांधवांसाठी १४ कोटींची तरतूद अंदाजपत्रकात केली आहे. संबंधितांना पालिका सेवेत सामावून घेता यावे म्हणून यादीही शासनाकडे पाठविली गेली आहे. महापालिका संबंधितांच्या पुनर्वसनार्थ प्रयत्न करीत असताना कडू यांनी अवलंबिलेला मार्ग अयोग्य असल्याचे महापौरांनी सूचित केले. - महापौर
