नाशिक – राज्यातील आदिवासी वसतिगृहांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा दर्जा उत्तम राखण्यासह वसतिगृहातंर्गत कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी ”जनजाती छात्रावास विकास समिती” स्थापन करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून, त्यांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ होण्यासाठी विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतिगृहे उभारली आहेत. सद्यस्थितीत राज्यात ४९० शासकीय वसतिगृहे असून त्यापैकी २०६ मुलींची तर, २८४ वसतिगृहे मुलांची आहेत. या वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता ५८ हजार ७०० इतकी आहे. वसतिगृहातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निर्वाह आणि इतर भत्ते डीबीटी स्वरुपात दिले जातात.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, स्वच्छता आणि आरोग्य, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, मूलभूत सुविधाचे नियोजन आदींसाठी प्रत्येक वसतिगृहात ”जनजाती छात्रावास विकास समिती” कार्यरत राहणार आहे. समितीचे किमान दोन सदस्य महिन्यातून एकदा वसतिगृहाला भेट देतील. सुविधांची पाहणी करतील. दर तीन महिन्यांत एकदा समितीची बैठक होऊन विविध विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
समितीची रचना
जनजाती छात्रावास विकास समितीमध्ये पालक प्रतिनिधींमधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यात येईल. गृहपाल/गृहप्रमुख हे सदस्य सचिव राहतील. याशिवाय तीन पालक प्रतिनिधी आणि तीन विद्यार्थ्यांचा समावेश राहील. पाच पैकी दोन पालक प्रतिनिधी महिला राहणार आहेत.
