नाशिक : निफाड सहकारी साखर कारखान्याची वसुली, हस्तांतरण आणि व्यवहाराची माहिती न देता सभा गुंडाळल्यावरून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गदारोळ उडाला. संतप्त सभासदांनी बँकेचे प्रशासक संतोष बिडवई व मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना घेराव घालत जाब विचारला. त्यामुळे वातावरण काहीसे तणावपूर्ण बनले. यावेळी ढकलाढकलीही झाली. पोलीस बंदोबस्तात मंत्री झिरवाळ व प्रशासक बिडवई यांना सभागृहाबाहेर नेण्यात आले.
सोमवारी नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची ७२ वी वार्षिक सभा बँकेचे प्रशासक बिडवई यांच्या अध्यक्षतेखाली महाकवी कालिदास कला मंदिरात पार पडली. या वेळी व्यासपीठावर अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, माजी आमदार शिरीष कोतवाल, बँकेचे माजी संचालक डॉ. सुनील ढिकले आदी उपस्थित होते. सभेत अनेक विषयांवरून मतभेद होऊन गोंधळ उडाला. विषयपत्रिकेतील कामकाज झाल्यानंतर ऐनवेळच्या विषयावर चर्चा केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. विषयपत्रिकेतील १४ विषय मंजूर झाल्यानंतर निफाड साखर कारखान्याचा विषय मांडण्याचा सभासदांचा प्रयत्न होता. त्याच वेळी राष्ट्रगीत सुरू करून सभा आटोपती घेण्यात आली.
यामुळे संतप्त सभासदांनी प्रशासक संतोष बिडवई यांना घेराव घालत प्रश्नांची सरबत्ती केली. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना रोखून प्रशासकांना उत्तर देण्यास बाध्य करावे, असा आग्रह धरण्यात आला. यामुळे एकच गोंधळ उडाला. सभासद आक्रमक झाल्याने प्रशासक बिडवई व मंत्री झिरवाळ यांना पोलीस बंदोबस्तात सभागृहाबाहेर नेऊन मोटारीतून मार्गस्थ करण्यात आले.
निफाड कारखान्याच्या व्यवहारावर सभासदांनी प्रश्न उपस्थित केले. जेएनपीटीकडून वसूल झालेल्या ७६ कोटी रुपयांचा हिशेब मागण्यात आला. कारखान्याचा व्यवहार, त्यातून मिळालेली रक्कम आणि शेतकरी-कामगारांच्या थकीत देणी याविषयी माहिती देण्याचा आग्रह धरला. उत्तरे न देता प्रशासकांनी सभा गुंडाळल्याचा आरोप काही सभासदांनी केला.
‘ओटीएस’ योजनेत व्याज आकारणीला विरोध
सभेत बँक प्रशासनाने सामोपचार कर्ज परतफेड अर्थात ओटीएस योजनेचे स्वरूप नमूद केले. त्यानुसार एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी दोन टक्के, एक ते पाच लाख रुपयांपर्यंत चार टक्के, पाच लाख ते दहा लाख रुपयांपर्यंत पाच टक्के आणि दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्जासाठी सहा टक्के व्याजदर आकारण्याचा प्रस्ताव होता. या योजनेत बँकेच्या ५५ हजार १९९ कर्जदारांचा समावेश असून, त्यांच्याकडे सुमारे ९०८ कोटी रुपये मुद्दल आणि १,६६२ कोटी रुपये व्याज, अशी एकूण २,५७० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे सांगण्यात आले. योजनेत सहभागी होण्यासाठी १० टक्के रक्कम भरण्याची तरतूद असून, उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी ३० जून २०२७ पर्यंत मुदत असल्याचे सांगण्यात आले. ठेवीदारांची सुमारे २,११० कोटी रुपयांची देणी परत करायची असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. परंतु, व्याज आकारणीला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. आधी शासनाकडे चुकीचा प्रस्ताव पाठविल्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिल्याचा आरोप करण्यात आला.
मंजूर ठरावातील मागण्या काय ?
सभासदांनी मंजूर केलेल्या ठरावात थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे संपूर्ण व्याज माफ करणे, मुद्दलाची रक्कम भरण्यासाठी सुलभ हप्ते देणे, तसेच करोनाच्या काळात मृत्यू झालेल्या शेतकरी सभासदांचे थकीत कर्ज पूर्णपणे माफ करावे, अशी मागणी करण्यात आली. मंजूर ठराव राज्य आणि केंद्र शासनाकडे पाठवून त्यास मंजुरी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासकीय मंडळाकडून देण्यात आले.
