नाशिक – जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात १५ ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू करण्यात आलेल्या ‘पोषणदूत’ योजनेमुळे कुपोषण निर्मूलनाच्या दिशेने सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ३९ अतीतीव्र कुपोषित बालके सामान्य श्रेणीत आली आहेत.
जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वरसह अन्य भागात कुपोषित बालके आढळण्याचे प्रमाण अधिक आहे. जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि महिला व बाल विभागाच्या सहकार्याने कुपोषण निर्मूलनासाठी पोषणदूत या योजनेअंतर्गत जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील वर्ग एक आणि वर्ग दोन अधिकाऱ्यांनी अतितीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेतल्यानंतर त्यांच्या पोषण, आरोग्य व स्वच्छतेचा नियमित पाठपुरावा केला जात आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यास एक बालक दत्तक देण्यात आल्यानंतर त्या बालकाच्या आरोग्य सुधारण्यासाठी वैयक्तिक लक्ष दिले जात आहे. यासाठी तालुकास्तरीय प्रमुख अधिकारी म्हणून बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
नोव्हेंबरअखेर नाशिक जिल्ह्यातील एकूण २०८ अतीतीव्र कुपोषित बालकांपैकी ३९बालके सामान्य श्रेणीत, तर ४५ बालके मध्यम कुपोषित श्रेणीत परिवर्तित झाली असून, हे या योजनेचे मोठे यश असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. ओमकार पवार यांनी यावेळी नमूद केले. त्यांनी सर्व पालक अधिकारी यांचे कौतुक करीत उर्वरित बालकांवर तसेच डिसेंबरमध्ये पोषण ट्रॅकरवर नव्याने नोंद झालेल्या ३६८ बालकांवर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या.
या संदर्भात आरोग्य तसेच महिला व बालविकास विभागाच्या आढावा बैठकीत कुपोषित बालकांची नियमित तपासणी, आवश्यक औषधोपचार, संदर्भ सेवा, मासिक गृहभेटी, ग्राम बाल विकास केंद्रामधील आहार उपलब्धता, हिमोग्लोबिन तपासणी, लसीकरण, तसेच स्थलांतरित कुटुंबातील बालकांसाठी विशेष समन्वय याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. कुटुंब कल्याण पद्धती, दोन अपत्यांमधील अंतर राखणे, याविषयी पालकांना समुपदेशन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
या बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी प्रताप पाटील, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक लोणे, युनिसेफचे विभागीय सल्लागार नितीन वसईकर यांच्यासह सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते. ‘पोषणदूत योजना’ ही प्रशासनाची सामाजिक बांधिलकी अधोरेखित करणारी योजना असून, नाशिक जिल्ह्यात कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही योजना निश्चितच मोलाची ठरणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
