इच्छुक उमेदवारांची कृती निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेल्या खर्चाच्या मर्यादेचा कालावधी उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून सुरू होत असल्याने महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या इच्छुकांनी तत्पूर्वीच ‘होऊ द्या खर्च’चे धोरण स्वीकारल्याचे पाहावयास मिळत आहे. राजकीय पक्षांनी अद्याप उमेदवारी जाहीर केलेली नाही. तथापि, आपले तिकीट गृहीत धरून अनेकांनी आयोगाच्या निकषात अडकण्याऐवजी विविध उपक्रमांद्वारे मतदारांना आपलेसे करण्याची धडपड चालविली आहे. धार्मिक पर्यटन, हळदीकुंकु, भंडारा वा तत्सम कार्यक्रम, प्रचारपत्रकांचा भडीमार अशा कोणत्याही खर्चावर सध्या र्निबध नसल्याने अर्ज भरण्यापूर्वीच शक्य तितका खर्च करण्यावर काही उमेदवारांचे लक्ष आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाची झळ सर्वसामान्यांना बसली. त्यातून अद्याप ते पुरते सावरलेले नाहीत. राजकीय पक्ष व त्यांचे इच्छुक उमेदवार मात्र त्यास अपवाद ठरल्याची स्थिती आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष इच्छुकांच्या मुलाखती घेऊन उमेदवार निश्चित करणार आहे. ही यादी जाहीर होण्याआधीच प्रबळ उमेदवार, विद्यमान नगरसेवक अशा काही घटकांना तयारीला लागण्याची सूचना दिली गेली. तथापि, या सर्वाची वाट न पाहता अनेकांनी कित्येक दिवसांपासून प्रचार सुरू केला आहे. नववर्षांची दिनदर्शिका, मकरसंक्रांतीच्या निमित्ताने शुभेच्छा व तिळगूळ वाटप, आपली छबी असणाऱ्या वह्या, प्रचारपत्रके अशा अनेक बाबी मतदारांच्या दरवाजावर लटकताना दिसत आहे. काही प्रबळ उमेदवारांनी आपापल्या प्रभागात दिग्गज कलावतांना आणून मतदारांशी संपर्क साधण्याची धडपड केली. काहींनी ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना धार्मिक पर्यटन घडवून आणले. या सर्व बाबींसाठी मोठा खर्च होत असला तरी अर्ज भरेपर्यंत आयोगाच्या निकषात तो येणार नाही असे चाणाक्ष उमेदवारांना ज्ञात आहे. महापालिकेसाठी अर्ज भरण्याची तारीख २७ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी आहे. या निवडणुकीसाठी प्रत्येक उमेदवाराला चार लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आहे. आयोगाच्या निकषानुसार उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून निकाल लागेपर्यंत केलेल्या खर्चाचा दैनंदिन तपशील प्रत्येकाला द्यावा लागणार आहे. म्हणजे तत्पुर्वी केलेला खर्च ग्राह्य धरला जाणार नसल्याचे उमेदवारांचे गृहीतक आहे. त्यामुळे उपरोक्त प्रकार सर्रास सुरू असले तरी निवडणूक यंत्रणा कागदोपत्री घोडे नाचवत मर्यादा व तत्सम बाबींवरून कारवाईचा इशारा देताना दिसते, अशी काही जागरूक मतदारांची भावना आहे. खर्चाबाबतची नियमावली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला शेडय़ूल्ड बँकेत नवीन खाते उघडून त्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला द्यावी लागेल. या बँकेच्या खात्यामधून निवडणुकीशी संबंधित खर्च धनादेशाद्वारे करणे बंधनकारक आहे. देणग्या व भेटी, कर्ज व पक्ष निधी स्वीकारण्यास आयोगाने मान्यता दिली आहे. केवळ या सर्व व्यवहाराच्या नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे. उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर निकाल लागेपर्यंत केलेल्या खर्चाचा दैनंदिन तपशील उमेदवाराला दुसऱ्या दिवशी दोन वाजेपर्यंत सादर करावा. एकूण निवडणुकीचा खर्च निकाल लागल्यानंतर महापालिकेसाठी ३० तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी ६० दिवसांच्या आत प्रत्येकाला देणे बंधनकारक आहे. उमेदवारांसोबत राजकीय पक्षांनाही निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडणे बंधनकारक आहे. महापालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी स्वतंत्र खाते उघडावे लागणार आहे. राजकीय पक्षांना सर्व आर्थिक व्यवहाराचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. इतर व्यक्ती अथवा संस्थांनी जाहीरात, प्रसार, माहिती ज्यात उमेदवाराचे नाव अथवा छायाचित्र असेल त्याचा खर्च इतरांनी उमेदवारासाठी केलेला खर्च म्हणून गृहीत धरले जाणार आहे.
