नाशिक – नाशिक शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीत यंदाही डीजे आणि साऊंड सिस्टीमचा आवाज प्रशासनाने आखून दिलेले ध्वनि मर्यादेचे सर्व नियम तोडून दणाणला. पोलीस आणि प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून डीजे किंचाळला. यासंदर्भात ओरड झाल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली असून नियम मोडणाऱ्या मंडळांना या कारवाईचा दणका बसला आहे. त्यामुळे नाशिककरांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
नाशिक येथील मुख्य गणेश विसर्जन मिरवणुकीत काही मंडळांनी न्यायालयाचे सर्व आदेश धुडकावून लावले. मागील वर्षीही एक-दोन मंडळांनी असे निर्बेध टोलविले होते. नियम मोडले तरी आपल्याविरुध्द कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे लक्षात आल्याने यंदाच्या मिरवणुकीतही कानठळ्या बसवणाऱ्या डीजे आणि साऊंड सिस्टीमचा आवाज वाढला. याविरोधात नाशिककरांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. त्यानंतर भद्रकाली, पंचवटी आणि मुंबईनाका हद्दीतील २९ आणि देवळाली कॅम्प, उपनगर, नाशिकराेड, अंबड हद्दीतील ७ अशा ३६ गणेशाेत्सव मंडळांसह पदाधिकारी आणि डीजे ऑपरेटवर पाेलीस आयुक्तालयाच्या परिमंडळ एकच्या कार्यक्षेत्रात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नियम मोडणाऱ्या या सर्व मंडळांकडून अनामत म्हणून घेण्यात आलेले प्रत्येकी एक लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, न्यायालयीन आदेश तसेच पोलिसांकडून देण्यात आलेल्या सूचनांची कोणतीही पर्वा न करता विसर्जन मिरवणूकीआधीच अनेक गणेश मंडळांनी आपाल्या डीजे आणि साऊंड सिस्टीमच्या आवाजाचे व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर टाकले होते. विसर्जन मिरवणुकीच्या आदल्या दिवशी हे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात समाज माध्यमात पसरले. शांततेत सुरु असलेल्या विसर्जन मिरवणुकीत सायंकाळी साडेसातनंतर अचानक तुफान गर्दी जमली. कोणत्या मंडळाच्या डीजेचा आवाज मोठा, अशी स्पर्धा लागल्यागत डीजे दणाणला.ध्वनिमर्यादेचे पालन न झाल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
नियमांचे पालन करुन साउंड सिस्टीम वाजविण्यास पोलिसांनी दिलेल्या परवानगीचा मंडळांनी गैरफायदा घेत नियमांची मोडतोड केली. त्यामुळे पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशानंतर भद्रकाली आणि सरकारवाडा पोलिसांच्या विशेष पथकाने नियम मोडणाऱ्या मंडळांची नोंद घेतली. संबंधित मंडळांचे अध्यक्ष आणि डीजे चालकांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मुख्य मिरवणुकीव्यतिरिक्त उपनगरांमध्येही कारवाईचे सत्र सुरू असून गुन्हे दाखल होणाऱ्या मंडळांची संख्या आणखी वाढणार आहे.
गुन्हे दाखल झालेल्या २९ मंडळांवर कारवाई झाल्याचे निश्चित असतानाही, आयुक्तालयाकडून ३६ मंडळांची अधिकृत यादी जाहीर करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचा वरदहस्त असलेल्या पदाधिकाऱ्यांच्या मंडळांना पाठीशी घातले जात आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
