नाशिकमध्ये कंत्राटी कामगारांसाठी सत्ताधारी आमदारच उपोषणाला; १६० कामगारांचा नेमका प्रश्न काय?

वाडीवऱ्हे येथील रोथे एर्डे इंडिया प्रा. लि. कंपनीने ९० हून अधिक कामगारांना पूर्वसूचना न देता कामावरून काढून टाकले. याबाबत कंपनी व्यवस्थापनाशी सातत्याने संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमदार खोसकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

खोसकर यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित १६० कंत्राटी कामगार १० ते १२ वर्षांपासून कंपनीत काम करीत आहेत. शासकीय नियमांनुसार वेतन व भत्ते दिले जात नसल्याची कामगारांची तक्रार आहे. तीन ते चार वर्षांपासून कंपनी व्यवस्थापनाकडे कामगारांना कायम करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात आली. मात्र, आश्वासनांनंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कामगारांनी आपल्या मागण्यांसाठी २१ मेपासून कंपनीसमोर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. या प्रकरणी नाशिक वर्क्स युनियननेही कामगार उपआयुक्तांकडे निवेदन देऊन कामगारांना कायम करण्यासह कायम कामगारांप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काही कामगारांना कामावरून कमी करणे, अन्य ठिकाणी बदली करणे, कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या देणे तसेच काहींना काम न देणे, असे प्रकार घडल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

कामगार विभागाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष

कामगारांच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी तसेच कामगारमंत्र्यांच्या स्तरावर बैठका झाल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामगारांना कामावर घेण्याचे निर्देश दिले. परंतु, कंपनी व्यवस्थापनाने या निर्देशांची अवहेलना करून अनेक कामगारांना अद्याप कामावर घेतले नसल्याचा दावा खोसकर यांनी केला. कष्टकरी कामगारांचे शोषण खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा देत खोसकर यांनी कंपनी व्यवस्थापनाविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

सत्ताधारी आमदाराला अधिकाऱ्यांकडून टोलावाटोलवी

कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. सत्ताधारी असूनही अधिकारी टोलवाटोलवी करीत आहेत. उपोषण करण्याची वेळ आली, अशी खंत आ. खोसकर यांनी व्यक्त केली. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांच्यासह अन्य नेते आंदोलनस्थळी उपस्थित राहिले.