महापालिका निवडणुकीमुळे पालकमंत्र्यांचा पत्ता कट होणे शक्य प्रत्येक मंत्र्याकडे असलेली चारपेक्षा अधिक खाती..त्यामुळे मंत्र्यांवर कामाचा पडणारा अतिरिक्त ताण.. मंत्रिपदाची आस लावून बसलेले अनेक इच्छूक..दुय्यम दर्जाच्या खात्यांवरून शिवसेनेत असलेली नाराजी..मंत्रिपद मिळत नसल्याने सत्ताधारी पक्षातील आमदारांमध्ये असलेली अस्वस्थता या सर्वाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रदीर्घ काळापासून लांबणीवर पडत असलेला राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच करण्यात येणार असल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याने इच्छुकांच्या आशा, आकांक्षांना पुन्हा एकदा धुमारे फुटले आहेत. आगामी महापालिका निवडणूक लक्षात घेता नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राला मंत्रिमंडळ विस्तारात नक्कीच संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. नाशिकला मंत्रिपद मिळाल्यास जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या निर्णयापासून नाशिककरांची काहीशी नाराजी ओढवून घेतलेले गिरीश महाजन यांची आपोआपच पालकमंत्रिपदापासून मुक्तता करण्यात येईल, अशीही एक खेळी भाजपकडून खेळली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातून सध्या मंत्रिमंडळात तीन मंत्री आहेत. त्यापैकी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना कॅबिनेट दर्जा असून शिवसेनेचे दादा भुसे हे सहकार राज्यमंत्री आहेत. कॅबिनेट दर्जाचे दोन्ही मंत्री एकाच जिल्ह्य़ातील (जळगाव) असून धुळे आणि नंदुरबार हे दोन्ही आदिवासीबहुल जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित आहेत. या दोन्ही जिल्ह्य़ांपेक्षा नाशिक आणि जळगाव या जिल्ह्य़ांमधील राजकीय परिस्थिती पाहता भाजप आणि शिवसेनेचेही अधिक लक्ष असून मंत्रिमंडळ विस्तारात या दोन जिल्ह्य़ांनाच स्थान मिळण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यस्तरावर सध्या शिवसेना आणि भाजपमध्ये सध्या जे विळ्या-भोपळ्याचे नाते निर्माण झाले आहे त्याची मुहूर्तमेढ जळगाव जिल्ह्य़ात विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच रोवली गेली होती. जळगावचे पालकमंत्री एकनाथ खडसे आणि शिवसेनेचे उपनेते आ. गुलाबराव पाटील यांच्यातील ‘सख्य’ सर्वानाच परिचित. एक कट्टर आणि अभ्यासू शिवसैनिक म्हणून पाटील यांची ओळख असून जिल्ह्य़ात भाजपला तोडीस तोड लढत द्यावयाची असल्यास शिवसेनेच्या वतीने गुलाबरावांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाऊ शकते. गुलाबरावांची पक्षनिष्ठा आणि त्यांना असलेला अनुभव सध्या तरी उत्तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या कोणत्याही आमदाराकडे नसल्याने त्यांचे पारडे जड राहू शकते. महापालिका निवडणूक जवळ असल्याने भाजप आणि शिवसेनेने नाशिककडे अधिक लक्ष दिल्याचे काही दिवसातील घडामोडींवरून दिसून येते. महागाई, शहरातील बिघडलेली कायदा व सुव्यवस्था, पाणी, उद्योगधंदे याबाबतीत नाशिकवर होणाऱ्या अन्यायाची हाकाटी पिटत शिवसेनेने महामोर्चा काढल्यानंतर लगोलग भाजपची प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक नाशिकला झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीची शहरात चांगलीच चर्चा झाली. भाजपच्या या बैठकीनंतर शिवसेनेनेही राज्यभरात सुरू करावयाच्या विभागीय पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या शिबीरांच्या मालिकेच्या आरंभासाठी नाशिकचीच निवड केली. महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेचा शहरातील भुसभुशीत झालेला पाया पाहता पालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजप आणि शिवसेना यांच्यात तीव्र स्पर्धा सुरू झाल्याचेच हे लक्षण म्हणता येईल. त्यामुळेच तीन आमदार भाजपच्या पदरी टाकणाऱ्या नाशिकच्या वाटय़ाला मंत्रिमंडळ विस्तारात हमखास संधी मिळण्याची चिन्हे आहेत. त्यातही बाळासाहेब सानप यांच्यावर आधीच शहराध्यक्षपदाची जबाबदारी टाकल्याने ते या स्पर्धेतून बाद झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे आपोआपच प्रा. देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे स्पर्धेत आहेत. त्यातही इतर मागासवर्ग, शिक्षण, पक्षाशी एकनिष्ठता यामुळे फरांदेची बाजू वरचढ दिसत असली तरी राजकारणात वर्चस्व असलेल्या मराठा समाजाला उत्तर महाराष्ट्रात भाजपने मंत्रिपद दिलेले नसल्याने सीमा हिरे यांच्या बाजूनेही कौल जाऊ शकतो. महापालिका निवडणुकीत कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा या भागातील मतदार सिडको परिसरातील निकाल पूर्णपणे पालटवू शकतात. सीमा हिरे याच कसमादे भागातील असल्याने पालिका निवडणुकीत लाभ घेण्याच्या उद्देशानेही त्यांचा मंत्रिपदासाठी विचार होऊ शकतो. महापालिका निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर गिरीश महाजन यांच्याकडेच पालकमंत्रिपद ठेवणे पक्षाला परवडणारे नसल्याचा एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळेच नाशिकला मंत्रिपद दिल्यास पालकमंत्रिपदापासून महाजन यांना आपोआप दूर व्हावे लागेल. या सर्व कारणांचा विचार करता मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिकला संधी मिळणे निश्चित मानले जात आहे.
