नाशिक – नाशिक–कल्याण दरम्यान लोकल (इमू) रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या दीर्घकालीन मागणीवर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा टोलवाटोलवीची भूमिका घेतल्याचे समोर आले आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी लोकसभेत हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित करत रेल्वे मंत्रालयाला जाब विचारला. मात्र मंत्रालयाने दिलेले उत्तर हे तांत्रिक कारणांवर आधारित आणि ठोस कालमर्यादेविना असल्याने नाशिककरांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा पडली आहे.

खासदार वाजे यांनी विचारलेल्या प्रश्नात नाशिकरोड ते कल्याण या मार्गावर लोकल सेवा सुरू करण्याची मागणी ही केवळ सुविधा नसून अत्यावश्यक गरज असल्याचे अधोरेखित केले. विद्यार्थी, शेतकरी, व्यापारी आणि रोजंदारी करणारे हजारो प्रवासी दररोज या मार्गावरून प्रवास करतात. मधल्या अनेक स्थानकांवर एक्सप्रेस गाड्या थांबत नसल्याने प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षांत हा मुद्दा विविध माध्यमांतून १० ते १५ वेळा उपस्थित करूनही कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या उत्तरात कसारा– कल्याण– छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस या मार्गावर आधीच ३६ उपनगरी गाड्या सुरू असल्याचे नमूद केले. तसेच नवीन इमू सेवा सुरू करणे हे मार्गाची क्षमता, उपलब्ध मार्ग (पाथ), ‘रोलिंग स्टॉक’, पायाभूत सुविधा आणि देखभाल व्यवस्थेवर अवलंबून असल्याचे सांगितले. मात्र, सर्वात महत्त्वाची अडचण म्हणून मंत्रालयाने कसारा–इगतपुरी घाट विभागातील बोगद्यांची मर्यादित रुंदी अधोरेखित केली. इमू गाड्यांची रुंदी अधिक असल्याने सध्या या मार्गावर लोकल सेवा चालवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा

दरम्यान, अडचणी दूर करण्यासाठी कोणती ठोस उपाययोजना केली जाणार, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणार का, तसेच ही सेवा नेमकी कधी सुरू होणार, याबाबत मंत्रालयाने कोणतीही स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे हा महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच राहिला आहे. नाशिक हे वेगाने विकसित होणारे औद्योगिक आणि शैक्षणिक केंद्र बनत असताना मुंबईशी सुलभ, स्वस्त आणि नियमित रेल्वे कनेक्टिव्हिटी ही काळाची गरज बनली आहे.

ग्रामीण भागातील प्रवाशांसाठीही ही सेवा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. एकूणच, नाशिक–कल्याण लोकल सेवा हा आता केवळ वाहतुकीचा प्रश्न नसून उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाशी निगडित मुद्दा बनला आहे. खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या पाठपुराव्यानंतरही केंद्र सरकारकडून ठोस निर्णय न झाल्याने नाशिककरांच्या अपेक्षा अजूनही अधांतरीच आहेत. आता प्रत्यक्ष कृतीचीच सर्वांना प्रतीक्षा आहे.

नाशिककरांच्या दीर्घकालीन मागणीवर केवळ तांत्रिक कारणे सांगून वेळकाढूपणा केला जात आहे. कोणतीही ठोस योजना किंवा काल मर्यादा दिलेली नाही, हे अत्यंत असमाधानकारक आहे. किमान १० ते १५ वेळा याविषयी पाठपुरावा केला. मात्र, कोणतेही ठोस उत्तर अद्याप मिळालेलेनाही.

  • राजाभाऊ वाजे (खासदार, नाशिक)