नाशिक – पुढील वर्षी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्यानिमित्त दोन्ही शहरात होत असलेल्या विविध विकासकामांचा फटका नागरिकंना बसत आहे. प्रामुख्याने रस्ता कामांमुळे नाशिककर हैराण झाले असून यासंदर्भात विधान परिषदेत सत्यजीत तांबे यांनी आवाज उठविला. कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होण्यापूर्वीच प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्याने अनेक कामे रखडली असून त्याचा फटका नाशिककरांना बसत असल्याचा आरोप तांबे यांनी केला.
आमदार तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित करताना शासनाने कुंभमेळ्याची कामे वेळेत सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल स्वागत केले. मात्र, अनेक कामांना डीपीआरपूर्वीच मंजुरी दिल्यामुळे भूसंपादन पूर्ण न झाल्याने अनेक रस्ते व विकासकामे अडकून पडल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. भूसंपादनाचा केवळ काही टक्के भाग प्रलंबित असला तरी संपूर्ण प्रकल्प रखडत असल्याने नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रयागराजनंतर होणाऱ्या कुंभमेळ्यात यंदा भाविकांची मोठी गर्दी अपेक्षित असल्याने शहरातील वाहतूक नियोजन अधिक प्रभावी करण्याची गरज असल्याचे तांबे यांनी नमूद केले. शासनाने मंजूर केलेल्या हजारो कोटी रुपयांपैकी प्रत्यक्षात किती निधी नाशिक महापालिका, कुंभमेळा प्राधिकरण, एमएसआरडीसी आणि इतर संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आला, याची स्पष्ट माहिती सभागृहात द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याशिवाय, कुंभमेळ्याच्या कामांमुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक तातडीने बोलवावी, अशीही मागणी तांबे यांनी केली. यावर उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनासह विविध यंत्रणांमार्फत एकूण ३४ हजार ७३२.३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती दिली. कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी सुचविल्याप्रमाणे मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्याची विनंती करण्यात येईल, अशी ग्वाही सामंत यांनी दिली. डीपीआरबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना सामंत यांनी, कुंभमेळ्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला आवश्यकतेनुसार कामांमध्ये बदल करण्याचे आणि नवीन कामे मंजूर करण्याचे अधिकार असल्याने प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्र डीपीआरची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच रस्ते रुंदीकरणासह विविध प्रकल्पांची कामे वेगाने सुरू असून भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
