नाशिक – महावितरणची देखभाल-दुरुस्तीची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची कोट्यवधींची देयके गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. कामे करूनही पैसे मिळत नसल्याने अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. थकीत देयके, अपुरी आर्थिक तरतूद आणि वीज कंपनीच्या नवीन धोरणातील अडचणींच्या निषेधार्थ कंत्राटदारांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी काम-बंद आंदोलनात नाशिकमधील सर्व कंत्राटदार सहभागी झाले आहेत. या आंदोलनामुळे शहरातील वीज वितरण प्रणालीत अकस्मात काही बिघाड झाल्यास देखभाल-दुरुस्तीत कालापव्यय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महावितरणने सर्व मंडळात देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारांकडे सोपवली आहे. जुनी देयके थकीत असताना, नवीन कामे, देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांसाठी सतत दबाव आणला जात आहे. ही बाब अन्यायकारक असून, यामुळे कंत्राटदार अक्षरशः भरडला जात असल्याची व्यथा ‘इलेक्ट्रिकल कंत्राटदार संघटना’ नाशिक शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंता साईनेकर यांच्यासमोर मांडली. देयके मिळत नसल्याने कर्मचारी वेतन, साहित्य पुरवठादारांचे पैसे, बँक कर्जे व इतर नियमित खर्च भागविणे अत्यंत कठीण झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सध्या कंत्राटदारांवर आर्थिक, प्रशासकीय व कामकाजाच्या पातळीवर गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अपूर्ण व्यवस्था, तांत्रिक त्रुटी आणि सतत बदलणाऱ्या प्रक्रियेमुळे कंपनीच्या चाचणीत कंत्राटदार भरडला जात आहे.
नवीन नियमावली लागू करण्यापूर्वी संपूर्ण प्रणाली अद्ययावत करून, ती व्यवहार्य व सुलभ केल्यावरच अंमलात आणावी. तोपर्यंत जुनी एमओ, पीओ पद्धत पूर्ववत सुरू ठेवावी, अशी मागणी कंत्राटदारांनी केली. अल्प कालावधीत ४० ते ५० कामगारांना सांभाळत दिवस-रात्र काम करणारा, आजही करोडो रुपयांची देयके बाकी असलेला कंत्राटदार अन्यायकारकरीत्या बाजूला केला गेला. सध्याच्या नवीन निविदा प्रक्रियेमध्ये देखील त्यांना अपात्र करण्यात आले, ही बाब अत्यंत निषेधार्ह व अन्यायकारक असल्याकडे कंत्राटदारांनी लक्ष वेधले. या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी चार मेपासून संबंधितांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. कंत्राटदारांनी काम थांबवल्याने वीज पुरवठ्यात अकस्मात काही अडचणी, दोष उद्भवल्यास दुरुस्तीला वेळ लागण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
मागण्या काय?
वर्षभरापासूनची सर्व थकीत देयके त्वरित अदा करावीत. प्रलंबित व नवीन बजेट तात्काळ मंजूर करावे. देयकाची रक्कम महिनाभरात देण्याची लेखी शाश्वती द्यावी, देयके न देता नव्या कामांचा दबाव थांबवावा, आणि खोट्या व दबावाखालील तक्रारींच्या आधारे कंत्राटदारांवर होणारी अन्यायकारक कारवाई थांबवावी, अशी मागणी ‘इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र’ नाशिक विभागाचे अध्यक्ष समाधान पाटील, सचिव संदीप शिंदे, राज्य सहसचिव सचिन फरतडे, संचालक योगेश गायकवाड, किरण गायकवाड, कृष्णा देवकर, साईनाथ पाडेकर, किशोर पंडित, बबन बोराडे, मेहुल वाघ, रवी गीते, धनंजय पाटील, अभिषेक शिंदे आणि ललित गायकवाड आदींनी केली आहे.
