नाशिक – मखमलाबाद शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रावर हरित विकास क्षेत्रांतर्गत प्रस्तावित करण्यात आलेली नगररचना (ग्रीनफिल्ड टीपी) योजना अखेर रद्द करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत आदेश नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाने काढला असून, या निर्णयामुळे मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

या योजनेला सुरुवातीपासूनच स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. योजना रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी सातत्याने शासन स्तरावर पाठपुरावा केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अखेर या प्रयत्नांना यश येत योजना अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मखमलाबाद आणि हनुमानवाडी शिवारातील ७५३ एकर क्षेत्रावर नाशिक स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने २०१९ मध्ये हरित क्षेत्र विकास योजना प्रस्तावित केली होती. मात्र, प्रस्तावित क्षेत्रातील शंभर टक्के शेतकऱ्यांनी या योजनेला विरोध दर्शवला. या योजनेमुळे मालमत्तेवरील हक्क, स्थानिक विकास आणि भविष्यातील नियोजनाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण होत असल्याचा आक्षेप नागरिकांनी घेतला होता. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्याची मागणी सातत्याने करण्यात येत होती.

हेही वाचा

यासंदर्भात आमदार फरांदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला. तसेच नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर बैठका घेण्यात आल्या. दरम्यान, २० नोव्हेंबर २०२० रोजी महानगरपालिकेच्या महासभेने ही योजना मागे घेण्याची शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२२ नंतर स्मार्ट सिटी कंपनीकडून कोणत्याही नवीन कामाचे कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे प्रस्तावित हरित क्षेत्र विकास योजना राबविणे शक्य नसल्याचे महानगरपालिकेने शासनाला कळवले होते. या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.

यानंतर महापालिकेने स्मार्ट सिटी अंतर्गत प्रस्तावित मखमलाबाद नगररचना योजना अधिकृतपणे रद्द करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यानुसार आयुक्त मनीषा खत्री यांनी योजनेच्या रद्दबाबत अधिकृत आदेश जारी केला. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला असून, स्थानिक विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

‘आता विकासाला चालना मिळेल’

मखमलाबाद आणि हनुमानवाडी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन हा विषय सातत्याने शासन दरबारी मांडला. मुख्यमंत्री, नगरविकास विभाग आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करून बैठका घेतल्या. त्यानंतर ही योजना रद्द करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे या परिसरातील विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, नागरिकांना दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी व्यक्त केली.