मालेगाव : नवीन शैक्षणिक वर्षापासून जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय तालुक्यातील विराणे ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. आपल्या पाल्याला प्राथमिक स्तरावरच शाळेत दाखल करण्यासाठी पालकांना प्रोत्साहन मिळावे आणि पर्यायाने ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा टक्का वाढावा, या उद्देशाने ग्रामपंचायतीतर्फे हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचे सरपंच नंदकुमार सोनवणे यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर व गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेत असतात. काही पालकांकडून अज्ञान व गरिबीमुळे आपल्या पाल्याला शाळेत दाखल करण्याबद्दल प्रथमपासून उदासीनता दाखवली जाते. शाळेत दाखल केले तरी घर कामाला उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यांच्याकडून पाल्यास नियमितपणे शाळेत पाठवले जात नाही, किंवा घरी काढून घेण्याच्या मानसिकतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडतो. दुसरीकडे शैक्षणिक स्पर्धेमुळे पाल्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, या अपेक्षेने खासगी शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे.परिणामी पटसंख्येअभावी अनेक शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाला घ्यावा लागत आहे. या परिस्थितीमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर विराणे ग्रामपंचायतीतर्फे १५ जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संपूर्ण पाणीपट्टी व घरपट्टी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विराणे येथे गाव, हनुमान नगर व महालक्ष्मी नगर वस्ती अशा तीन ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा असून चौथ्या इयत्तेपर्यंत वर्ग आहेत. गेल्या वर्षी या तिन्ही शाळांमधील पहिली ते चौथी वर्गांमधील पटसंख्या १५२ होती. पालकांना मालमत्ता करात सूट देण्याच्या निर्णयामुळे यंदा पटसंख्येत वाढ होण्याची ग्रामपंचायतीला अपेक्षा आहे.
गोरगरीब मुलांमधील शिक्षणाचा टक्का वाढविण्यासाठी येत्या काळात ग्रामपंचायतीतर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. अन्य खासगी शाळांशी स्पर्धा करताना जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक शाळांचा दर्जा कसा उंचावेल, यावरही भर दिला जाणार आहे. – नंदकुमार सोनवणे (सरपंच विराणे, मालेगाव)
