पालिका प्रशासनामुळे शेतकरी वेठीस नाशिक : दीड ते दोन दशकांपूर्वी रस्त्यासाठी जमीन दिल्यानंतरही पालिका प्रशासन शेतकऱ्यांना मोबदला देत नाही. तपोवनात सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे सात-बारा उताऱ्यावर शिक्के मारून जागा ताब्यात घेतली जात नाही. विकास कामांना निधी तुटवडय़ाचे कारण दिले जाते. मात्र काही विशिष्ट भूसंपादन प्रकरणात न्यायालयीन निर्णयाचे कारण देऊन कोटय़वधी रुपये दिले जातात आणि शेतकऱ्यांना कित्येक वर्ष ताटकळत ठेवले जाते. वैतागलेले शेतकरी अखेर अखेर बांधकाम व्यावसायिकांकडे जात असून न्यायालयीन लढय़ातून हे व्यावसायिक भूसंपादनाची रक्कम प्राप्त करत आहेत. बुधवारी महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत भूसंपादनासाठी दिल्या जाणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांचा विषय चांगलाच गाजला. नागरिकांची निकड, शाळा, सन्मानभूमी आणि कब्रस्तान यासाठी आरक्षित जमिनी ताब्यात न घेता अतिक्रमित जागांसाठी प्रशासन पैसे देत असल्याचा आरोप केला गेला. भूसंपादनात प्रशासन भ्रष्टाचार करत असल्याचा फलक परिधान करत भाजपचे मुकेश शहाणे हे सभागृहात दाखल झाले होते. भारतनगर येथील प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ११ कोटी ४३ लाख रुपयांची रक्कम देण्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला. संबंधित जागेवर झोपडपट्टी आहे. यापूर्वी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून अशी कोटय़वधीची रक्कम दिली गेली. अतिरिक्त जागेचे पालिकेला पैसे देण्याची गरज नसल्याचा मुद्दा मांडून त्यांनी उपरोक्त रक्कम देण्यास विरोध दर्शविला. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पालिका मोकळ्या जागेचा मोबदला देऊ शकते, याकडे लक्ष वेधले. उपरोक्त ठिकाणी अतिक्रमण झालेले असल्याने रक्कम देण्याची गरज नाही. नगरसेवकांची दोन लाखांची कामे होत नसतांना भूसंपादनाचे कोटय़वधी रुपये दिले जातात. कोणती जागा घ्यायची याचा प्राधान्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे. तोंड पाहून भूसंपादन केले जात असल्याचा आक्षेप बोरस्ते यांनी नोंदविला. राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी भूसंपादनाची रक्कम देण्यास विरोध केला. सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यास पालिकेला पैसे देण्याची वेळ येणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. २००२ मध्ये वळण रस्त्यासाठी घेतलेल्या जागांचा मोबदला अद्याप दिला नसल्याची तक्रार उध्दव निमसे यांनी केली. शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मार्गी लागत नाही. कित्येक वर्षांपासून त्या रस्त्यांचा वापर होत आहे. मोबदला हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी पालिकेकडे ते पाठपुरावा करतात. परंतु, न्याय मिळत नाही. कंटाळून त्यांना बांधकाम व्यावसायिकाकडे जाण्याची वेळ येते. संबंधित व्यावसायिक न्यायालयातून न्याय मिळवून आणतो, असेही निमसे यांनी नमूद केले. मनसेचे सलीम शेख यांनी सातपूर विभागात मुस्लीम बांधवांसाठी कब्रस्तानसाठी जागेची व्यवस्था होत नसल्याकडे लक्ष वेधले. पिंपळगाव बहुला भागात साडेआठ एकर जागा स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानसाठी आरक्षित आहे. नागरिकांसाठी गरजेच्या जागांचे संपादन होत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी शिवाजीनगर भागात शाळेसाठी आरक्षित जागा संपादनात प्रशासनाने केलेली दिरंगाई उघड केली.
