नाशिक – सार्वजनिक जलद वाहतुकीची गरज लक्षात घेऊन नाशिक शहरात टायरवर आधारीत मेट्रो निओची संकल्पना मांडण्यात आली होती. केंद्र सरकारने २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकात त्याचा उल्लेख देखील केला. या प्रकल्पाविषयी लोकसभेत नुकत्याच उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने मेट्रो प्रकल्प खर्चिक असतात, मेट्रो हा राज्याचा विषय आहे. नाशिक मेट्रोचा प्रस्ताव निरीक्षणासह राज्याकडे परत पाठविल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे. यामुळे केंद्र सरकारची नाशिक मेट्रोबाबत भूमिका अद्याप अनिश्चित व उदासीन असल्याचे समोर आले आहे.

नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी अतारांकित प्रश्नात नाशिक मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा, सध्याची स्थिती, आवश्यक मंजुरी, निधी, अडथळे, मेट्रो निओचा निर्णय तसेच २०२७ च्या कुंभमेळ्यापूर्वी मेट्रो कार्यान्वित करण्याबाबत सरकारची भूमिका आदी मुद्यांवर विचारणा केली होती. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी कार्य मंत्रालयाच्या उत्तरात सर्वसाधारण आणि गोलमोल बाबींचाच उल्लेख असून कोणत्याही ठोस, कालमर्यादेसह प्रतिसाद दिला नसल्याचा आक्षेप खासदार वाजे यांनी नोंदविला. ना कालमर्यादा, ना निर्णय, ना स्पष्ट दिशा असा हा प्रतिसाद नाशिककरांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारा आहे.

अर्थसंकल्पात नाव, पण जमिनीवर काहीच नाही. नाशिक मेट्रो प्रकल्पाचा उल्लेख २०२१–२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात झालेला असतानाही प्रत्यक्षात ठोस पाऊल उचललेले नाही, ही स्थिती मंत्रालयाच्या उत्तरातून समोर आली. राज्य सरकारने सादर केलेला मेट्रो निओचा प्रस्ताव केंद्राने निरीक्षणांसह परत पाठवला, मात्र त्या निरीक्षणांवर पुढे काय कार्यवाही झाली, याबाबत केंद्राने मौन बाळगले आहे.

नाशिकमध्ये २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविक सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. या काळात मेट्रोसारख्या सार्वजनिक वाहतुकीची नितांत गरज आहे. मात्र, कुंभमेळ्याआधी मेट्रोबाबत सरकारची कोणतीही स्पष्ट योजना नाही. नाशिकच्या मेट्रोचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याने निश्चित कालमर्यादा किंवा आर्थिक तरतुदींबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तरात म्हटले आहे. आज शहर वाहतूक कोंडी, वाढती लोकसंख्या आणि अपुऱ्या सार्वजनिक वाहतुकीमुळे हैराण आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील फाइल फेरीत नाशिक मेट्रो अडकून पडणे, हे अन्यायकारक आहे. वाढते शहरीकरण, अपुरे रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, प्रदूषण यांचा भविष्याचा विचार करता मेट्रो किंवा निओ मेट्रो हे प्रकल्प शहरासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. अर्थसंकल्पात जाहीर करूनही सरकार टाळाटाळ करत असेल तर हे निराशाजनक आणि नाशिककरांच्या विश्वासाला तडा देणारे असल्याचे खासदार वाजे यांनी म्हटले आहे.