नाशिक: चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र असलेल्या जमिनीचे प्रत्यक्षात विभाजन झालेले नसताना आणि नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना जमीन मालक, विकासकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे, आकार फोड पत्रक (अर्ज क्रमांक १२) अशी कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवत उपरोक्त क्षेत्राचे तुकडे केले आणि म्हाडा, महसूल व भूमी अभिलेख विभागासह शासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शहरातील वेगवेगळ्या भागात हे उद्योग करणाऱ्या ४९ जागा मालक आणि विकासकांविरुद्ध सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कुंभनगरी म्हणून पूर्वापार ओळख असलेले नाशिक हे देशात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांमध्ये आघाडीवर आहे. वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, पर्यटनामुळे मागील काही वर्षात जमीन, भूखंडांना सोन्याचे भाव मिळू लागले, तसे गैरप्रकार वाढल्याचे अनेक घटनांमधून दिसून येते. बांधकाम व्यावसायिक, विकासक आणि जागा मालकांनी शासकीय धोरणाला खुंटीवर टांगण्यासाठी केलेले उद्योग हा देखील यातील एक भाग असल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे.
शासनाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृह प्रकल्पात २० टक्के सदनिका आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून नंतर ती म्हाडाकडे वर्ग करावी लागतात. विकासकांनी म्हाडाला ही घरेच दिली नसल्याचा विषय काही वर्षांपूर्वी विधानसभेत गाजला होता. या प्रकल्पांची माहिती न दिल्यावरून म्हाडा-महापालिकेत बेबनाव झाले होते. जमीन मालक, विकासक व बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकाम प्रकल्प विकसनाची परवानगी घेताना कायदेशीर तरतुदींची योग्य प्रकारे अमलबजावणी केली की नाही, याबाबत म्हाडाने शंका उपस्थित केली होती.
या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. त्यामध्ये अन्य अधिकाऱ्यांसह भूमी अभिलेख नाशिक हे समितीचे सदस्य होते. या चौकशीतून शासकीय धोरणानुसार सदनिका देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून जागा मालक व विकासकांनी गैरमार्गाचा अवलंब केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आठ नोव्हेंबर २०१३ रोजी आणि नंतर हिस्सा अर्ज क्रमांक १२ होऊन चार हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्राचे तुकडे करून ते चार हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी केल्याबाबत म्हसरूळ, वडनेर दुमाला, देवळाली, आडगाव, आगरटाकळी, विहितगाव, नाशिक, नांदूर दसक, पंचक, गंगापूर, चेहेडी येथील १०८ प्रकरणांची तपासणी नाशिक तहसीलदार कार्यालयाने करीत चौकशी समितीला माहिती सादर केली होती. या प्रकरणांची भूमी अभिलेख आणि नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून पडताळणी झाली. तेव्हा ४९ प्रकरणांमध्ये आठ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी पोटहिस्सा झालेली नसताना तशी मोजणी झाल्याचे भासवून बनावट मोजणी नकाशे तहसीलदार कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणात पोटहिश्श्यानुसार सात बारा उतारे स्वतंत्र होताना नियमानुसार कार्यपद्धतीचा अवलंब केला गेला नाही. भूमी अभिलेख कार्यालयातील अभिलेख व दुरुस्ती नोंदवहीत या ४९ प्रकरणांविषयी नियमानुसार मोजणी झाल्याच्या नोंदी आढळल्या नसल्याचे या कार्यालयातील बिपीन काजळे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.
नियमाला वळसा…
प्रत्यक्षात विभाजन आणि नियमानुसार मोजणी झालेली नसताना भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या बनावट स्वाक्षरी, शिक्यांचा वापर करून बनावट मोजणी नकाशे अभिलेख दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तहसील कार्यालयाकडे सादर करून जमीन मालक व प्रकल्प विकासकांनी संगनमताने चार हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा प्रमाणपत्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे तुकडे केले आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी २० टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नसल्याचे दिसत आहे.
पोटहिस्सा मोजणी झालेली नसताना बनावट अंतिम हिस्सा अर्ज क्रमांक १२, गट बुक नकाशा अशी दुरुस्ती अभिलेख सादर केलेली अभिलेख सादर केलेल्या प्रकरणांची यादी तक्रारीत सादर करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फसवणुकीच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याचे दिसून येत आहे.
