नाशिक: सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिकमध्ये झालेल्या बहुचर्चित घोटाळा प्रकरणी नायब तहसीलदार नितीन पाटील यांना अटक झाल्यानंतर, आता नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे यांना शहर गुन्हे शाखेने अटक केली आहे. या कारवाईमुळे शासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, विकासक व जागा मालकांनी शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार खुद्द बिपीन काजळे यांनीच दिली होती. मात्र, भूमी अभिलेखच्या या तक्रारदार अधिकाऱ्याचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे कारवाईतून समोर आले आहे.
शासनाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पांत २० टक्के सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे बांधून ती म्हाडाकडे वर्ग करावी लागतात. मात्र, विकासकांनी म्हाडाला ही घरे दिलेली नसल्याचा विषय सातत्याने गाजत आहे. गेल्या विधिमंडळ अधिवेशनातही यावर मोठी चर्चा झाली होती. त्यावेळी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीच्या आधारे भूमी अभिलेखचे अधिकारी बिपीन काजळे यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती.
त्यावरून ४९ प्रकरणांत विकासक व जागा मालक अशा सुमारे १९७ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. संशयितांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाची बनावट स्वाक्षरी, शिक्के, नकाशे आणि आकार फोड पत्रक (अर्ज क्रमांक १२) अशी कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवून जमिनीचे तुकडे केले व शासनाची फसवणूक केली, असे हे प्रकरण आहे. या संदर्भात मार्चच्या सुरुवातीला बिपीन काजळे यांनी तक्रार दिली होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दिनेश उर्फ सोनू मनवाणी व दीपक करमचंदानी या बांधकाम व्यावसायिकांना अटक झाली होती. अटक टाळण्यासाठी अनेक बड्या संशयितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शासकीय कार्यालयातील मदतीशिवाय हा घोटाळा होणे शक्य नसल्याने, तपासात संशयीतांना मदत करणाऱ्या संबंधित कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांचे धागेदोरे आता समोर येत आहेत.
पाचवी अटक…
काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणात पोलीसांनी नाशिक तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार नितीन पाटील याला अटक केली होती. बांधकाम व्यावसायिकांनी तयार केलेल्या बनावट कागदपत्रांच्या व नकाशांच्या आधारे तलाठ्यांना नोंदी घेण्याचे आदेश त्याने दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते. आता या प्रकरणी नगररचना विभागाचे सहायक संचालक कल्पेश पाटील आणि भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक बिपीन काजळे या दोन बड्या अधिकाऱ्यांना अटक झाल्यामुळे अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्प घोटाळ्यातील ही पाचवी अटक आहे.
अनियमिततेची चौकशी
नाशिक महापालिका क्षेत्रातील २० टक्के म्हाडा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी शासनाने विशेष समिती स्थापन केली आहे. शासकीय धोरण धाब्यावर बसवणाऱ्यांकडून संबंधित २० टक्के क्षेत्र वसूल करण्याची कार्यवाही या समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
