नाशिक जिल्ह्यातील गुन्हा दाखल झालेली ‘ती’ रुग्णालये कोणती? महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत घोळ, आमदार डाॅ. राहुल आहेर यांचा दणका

विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडताना डॉ. आहेर यांनी सांगितले की, सन २०२४ ते २०२६ या कालावधीत तब्बल १६ हजार गंभीर प्रकरणे निदर्शनास आली आहेत. या प्रकरणांत एकाच मोबाईल क्रमांकावरून रुग्णांची नोंदणी झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यापैकी ९,५०० प्रकरणे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील असून, त्यातील सुमारे ८,५०० दावे फक्त पाच रुग्णालयांमध्ये झाल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. अस्तित्वात नसलेल्या किंवा प्रत्यक्ष उपचार न घेतलेल्या रुग्णांच्या नावावर शस्त्रक्रिया दाखवून शासनाकडून आर्थिक दावे उचलण्यात आल्याचा गंभीर संशय असल्याचे त्यांनी सभागृहात निदर्शनास आणून दिले. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ अधिकारी नाशिकला भेट दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी संबंधित पोर्टल बंद पडले. आणि माहिती उपलब्ध होत नसल्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशयही डाॅ. आहेर यांनी व्यक्त केला.

या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत करण्यात यावी, संबंधित रुग्णालयांसह या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या आरोग्य मित्र, दलाल, अधिकारी आणि संबंधित सर्व घटकांवर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अपहार झालेल्या निधीची वसुली करण्यात यावी तसेच तातडीने उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात यावी, अशी मागणी डॉ. आहेर यांनी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी शासनाच्या तपासात १ जुलै २०२४ ते २४ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत १५,४०७ संशयास्पद प्रकरणे आढळल्याची माहिती सभागृहात दिली. नाशिकमधील संबंधित रुग्णालयांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले असून त्यांची योजनेतील मान्यता रद्द करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय फक्त संबंधित रुग्णालयांवर नव्हे तर या गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या आरोग्य मित्र, संबंधित अधिकारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवरही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. डॉ. राहुल आहेर यांनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी तातडीने विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी विधानसभेत दिले. नाशिक जिल्ह्यातील हजारो रुग्णांच्या नावाने झालेल्या कथित आर्थिक गैरव्यवहाराचा मुद्दा मांडत या प्रकरणातील दोषींना शिक्षा आणि शासनाच्या निधीचा अपहार रोखण्यासाठी डॉ. राहुल आहेर यांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका सभागृहात विशेष चर्चेचा विषय ठरली.