नाशिकमध्ये पीएम योजनांची प्रलंबित प्रकरणे; खासदार वाजे संतप्त, बँकांना तातडीचे निर्देश

खासदार वाजे यांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची (डीएलसीसी) बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी बँकांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा आणि अटल पेन्शन या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या दाव्यांबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अनेक वेळा मुख्यालयाकडून मंजुरी मिळालेली नाही, कागदपत्रे अपुरी आहेत, प्रकरण प्रक्रियेत किंवा प्रलंबित आहे अशी कारणे सांगितली जातात. मात्र, प्रत्यक्षात पात्र लाभार्थ्यांना विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी या योजनांतील प्रलंबित व नामंजूर दाव्यांची सविस्तर माहिती सादर करावी, नामंजूर प्रकरणामागील कारण स्पष्टपणे नोंदवावे, असे निर्देश खा. वाजे यांनी दिले. विविध शासकीय योजनांमधील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याच्या सूचना मागील बैठकीत देऊनही अपेक्षित सुधारणा झालेली नसल्याने खा. वाजे यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पुढील बैठकीपर्यंत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी सर्व बँकांनी विशेष मोहीम राबवावी, असेही त्यांनी सूचित केले. शैक्षणिक कर्ज प्रकरणे अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे समोर आले. शिक्षण कर्जाची गरज विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या वेळी असते. सहा-सहा महिने अर्ज प्रलंबित ठेवणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अधिकाराशी खेळ करण्यासारखे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक तसेच आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शिक्षण कर्जाच्या प्रस्तावांवर प्राधान्याने निर्णय घेऊन कोणतेही पात्र प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये, असे निर्देश खा. वाजे यांनी दिले.

पीएम स्वानिधी योजनेत गडबड ?

पीएम स्वनिधी योजना ही केंद्र सरकारची सूक्ष्म कर्ज योजना आहे. १ जून २०२० रोजी सुरू झालेल्या या योजनेद्वारे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी विनातारण खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. योजना चालवणाऱ्या यंत्रणेकडून सांगण्यात आले की बँकेतून कर्ज मंजूर होऊन पैसे देखील अदा झाल्याच्या लाभार्थ्यांना विचारले असता त्यांनी लाभ घेतला नसल्याचे काही लाभार्थी सांगत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा आकडा १५ ते २० टक्के असल्याचे देखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी संतप्त होत तत्काळ या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात तथ्य असल्यास ही बाब गंभीर असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.