एमपीएससीवर विद्यार्थ्याचा थेट सवाल; ‘वेरूळ लेणी कुठे आहे हेही माहिती नाही’

राज्यातील भरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय कृती गटाच्या संवाद कार्यक्रमात शेकडो उमेदवारांनी थेट तसेच निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे मांडले. कृती गटाच्या अध्यक्ष तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी काही मुद्द्यांबाबत संबंधितांकडून अधिक माहिती घेतली. एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घ्यावी की वर्णनात्मक पद्धतीने, यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये दोन गट पडल्याचे दिसून आले. दोन्ही पद्धतींसाठी काही विद्यार्थी आग्रही होते. एकाच वर्षात एकच पूर्वपरीक्षा घ्यावी, राज्यसेवा सी-सॅट प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा उच्च ठेवावा, राज्यातील सर्व भरती परीक्षांसाठी एकसमान वयोमर्यादेचे धोरण असावे, आदी मागण्यांकडे आदित्य म्हस्के यांनी लक्ष वेधले.

अनेक परीक्षांच्या जाहिराती वेळेवर प्रसिद्ध होत नाहीत. त्यामुळे अनेक उमेदवारांची संधी केवळ काही दिवसांच्या फरकाने हुकते. त्यामुळे जाहिरात कधीही प्रसिद्ध झाली तरी त्या वर्षाची संदर्भ तारीख निश्चित करण्याची गरज असल्याचे काही विद्यार्थ्यांनी सांगितले. सरकारने महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना महागड्या शहरांमध्ये जाऊन तयारी करण्याची गरज भासणार नाही, अशी मागणीही करण्यात आली. जोपर्यंत राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेतली जाते, तोपर्यंत उत्तरपत्रिकांवर बारकोड लावावा. मात्र, ही परीक्षा लवकरात लवकर वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घ्यावी, अशी मागणी काही विद्यार्थ्यांनी केली. नव्या अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थी अभ्यास करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आयोगाने गट-बसह अन्य परीक्षांमध्ये गणित आणि इंग्रजीला अधिक महत्त्व दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील तसेच मराठी माध्यमातून शिकलेल्या सामान्य विद्यार्थ्यांना अडचणी येत असल्याचा मुद्दाही मांडण्यात आला.

एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्न

संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि देशाला वेरूळ लेणी कुठे आहेत, हे ज्ञात आहे; मात्र, केवळ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला ते माहिती नसल्याचा टोला विद्यार्थी विशाल वराडे यांनी लगावला. एमपीएससीकडून काही प्रश्नांची चुकीची उत्तरे दिली जात असल्याचा दावा करत त्यांनी २०२० मधील परीक्षेतील एका प्रश्नाचा संदर्भ दिला. ‘मॅग्नेटाइट हे धातूचे सर्वोच्च रूप आहे’ या प्रश्नाबाबतही असाच प्रकार घडल्याचे वराडे यांनी सांगितले. हे प्रश्न नंतर आयोगाने रद्द केल्याचे त्यांनी नमूद केले. एमपीएससीने एका प्रश्नातून शेतकऱ्यांचाही अवमान केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

कटऑफकडे वेधले लक्ष…

ईडब्ल्यूएसअंतर्गत १० टक्के आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात या आरक्षणातून मराठा समाजाला वगळल्यामुळे त्याचा लाभ केवळ एका समाजाला मिळत असल्याचा दावा वराडे यांनी केला. यासाठी त्यांनी विविध संवर्गांतील कटऑफ आणि ईडब्ल्यूएसमधील कटऑफचा दाखला दिला. पदकविजेते खेळाडू आणि महाराष्ट्र केसरी यांना थेट शासकीय अधिकारी बनवू नये. त्याऐवजी त्यांना त्यांच्या क्षेत्रात मोठे पद द्यावे किंवा विधान परिषदेत पाठवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.