नाशिक – महापालिका निवडणुकीच्या सुरुवातीपासून भाजपमध्ये सुरू असणारे अंतर्गत मतभेद, धुसफूस अगदी महापौर, उपमहापौरपदाची नावे जाहीर झाल्यानंतरही सुरूच असल्याचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांचा तडकाफडकी राजीनामा आणि तितक्याच वेगाने तो मागे घेण्याच्या घटनेतून समोर आले. प्रदेश भाजपकडून आलेली नावे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी परस्पर बदलल्याने त्यांनी राजीनामा दिल्याची जोरदार चर्चा आहे. दुसरा गट केदार यांच्या विशिष्ट नावाच्या आग्रहामागे भलतेच कारण असल्याकडे लक्ष वेधत आहे. या वादावर नाशिकच्या महापौरपदाचा कार्यकाळच निम्म्याने कपात करून तोडगा काढला गेल्याचे सांगितले जाते.
भाजपचे शहराध्यक्ष सुनील केदार यांच्या राजीनामा नाट्याने पक्षातील अंतर्गत मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर आले. प्रदेश भाजपशी चर्चेनंतर समाधान झाले. आणि केदार यांनी राजीनामा मागे घेतला. भाजपने मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेत बहुमत मिळवले. मंगळवारी महाजन यांनी महापौर पदासाठी हिमगौरी आहेर-आडके आणि उपमहापौरपदासाठी मच्छिंद्र सानप यांची नावे जाहीर केली. आणि दुसऱ्याच दिवशी शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी राजीनामा दिला. भाजप प्रदेशकडून जी नावे आली, ती ऐनवेळी बदलली गेली. यातून हे राजीनामा नाट्य घडल्याचे सांगितले जाते.
निवडणूक काळात अनेक घडामोडी घडल्या होत्या. शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. त्यांना विचारात न घेता अन्य पक्षातील माजी नगरसेवकांना प्रवेश दिल्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. एबी अर्ज वाटपावेळी अर्जांची पळवापळवी झाल्यामुळे सिडकोतील तीन प्रभागात पक्षाची अडचण झाली होती.
भाजप शहराध्यक्षांच्या राजीनाम्याचा संबंध मंत्री महाजन यांच्या कारभाराशी जोडला गेला. वरिष्ठांशी बोलणे झाल्यानंतर शहराध्यक्ष सुनील केदार यांनी राजीनामा मागे घेतला. या संदर्भात त्यांनी ज्या कारणास्तव आपण भाजप नाशिक शहराध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता, त्या विषयावर प्रदेश पदाधिकाऱ्यांशी आपली सविस्तर चर्चा झाली आहे. माझे समाधान झाले. प्रदेश भाजपच्या सूचनेनुसार राजीनामा मागे घेतल्याचे केदार यांनी म्हटले आहे.
राजीनामा नाट्य शमवण्यासाठी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह प्रदेश भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केदार यांच्याशी चर्चा केल्याचे सांगितले जाते. शुक्रवारी महापौरपदाची निवडणूक आहे. अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपुष्टात आली आहे. जाहीर झालेल्या उमेदवारांनी अर्ज देखील भरले आहे. त्यामुळे महापौरपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांऐवजी सव्वा वर्षाचा ठेवण्याचा तोडगा वरिष्ठांनी काढल्याचे सांगितले जाते. त्यास दुजोरा मिळाला नसला तरी केदार यांनी काही विशिष्ट नावांच्या धरलेल्या आग्रहावर दुसरा गट शंका उपस्थित करीत आहे.
