कुंभमेळ्याचा डोलारा आणि कर्जाचा डोंगर: नाशिक मनपाचे ३०१० कोटींचे बजेट

गोदावरी स्वच्छतेसाठी स्वच्छ गोदावरी आणि पाणी पुरवठा योजना विस्तारासाठी हरित म्युनिसिपल बाँड याद्वारे ४०० कोटींचा उभारणी तसेच खासगी-भागिदारी तत्वावरील मलनिस्सारण प्रकल्पात ठेकेदाराने ४४४.४८ कोटींची केलेली गुंतवणूक या जवळपास ८४५ कोटींच्या दायित्वाची परतफेड पुढील पाच ते २५ वर्षात व्याजासह करावी लागणार आहे.

जवळपास चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी स्थायी समितीला २०२६-२७ या वर्षासाठी कुठलीही करवाढ नसलेले ३०१० कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले. या वर्षात पालिकेला जीएसटी अनुदान, स्थानिक संस्था कर व एक टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभार, मालमत्ता, नगरनियोजन, पाणीपट्टी, मिळकत कर, परिवहन सेवा उत्पन्न याद्वारे ३०११.८५ कोटी रुपये उत्पन्न मिळण्याचा अंदाज आहे.

कुंभमेळ्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात कामे हाती घेतली गेली आहेत. शहरातील २८ प्रमुख रस्ते व आठ पुलांची कामे, पंचवटीतील रुग्णालय नुतनीकरण, सिंहस्थ आराखड्यानुसार मंजूर कामांसाठी चालू वर्षात ६०० कोटींचा स्वनिधी, मलनिस्सारण वाहिन्यांचे जाळे, राम काल पथ अंतर्गत सुशोभिकरण, बालाजी कोट ते गणेशवाडीपर्यंत रामझुला पादचारी पूल, मुकणे धरण पाणी पुरवठा योजनेची क्षमता वाढ आदी कामांचा अंतर्भाव आहे.

आगामी वर्षात तीन नवीन अग्निशमन केंद्र, खत प्रकल्पाची क्षमता वाढ, नगरसेवकांना प्रत्येकी ८० लाखाचा निधी, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे रुग्णालयात अद्ययावत डायलिसिस केंद्र व चार नवीन शस्त्रक्रियागृह, साधुग्राममध्ये् नेत्र रुग्णालय आदींचा उल्ले्ख अर्थसंकल्पात आहे. कुंभमेळ्याच्या दृष्टीकोनातून निधी उभारणीचे नियोजन आहे. शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या आराखड्यात मनपा हिस्सा म्हणून २०२४ ते २०२६ या दोन वर्षात महापालिकेने एकूण ४२५ कोटींची तरतूद केली.

स्वच्छ गोदावरी म्युनिसिपल बाँडद्वारे २०० कोटींचा निधी उभारल्याने केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत २६ कोटी प्रोत्साहनपर अनुदान तसेच अर्बन चॅलेंज फंडमधून प्रकल्पाच्या २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र होता येईल. पाणी पुरवठा विस्तार योजनेसाठी हरित म्युनिसिपल बाँडद्वारे २०० कोटींचा निधी उभारला जात आहे. त्यास अमृत योजनेतून २० कोटी आणि अर्बन चॅलेंज फंडमधून २५ टक्के अनुदानास पात्र होता येईल असे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. प्रोत्साहनपर अनुदान मिळाल्यास व्याजाचा कुठलाही भार पडणार नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो.

एकाच वर्षात दोन बाँड्द्वारे निधी उभारून मुंबई व राष्ट्रीय शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणारी नाशिक ही महाराष्ट्रातील पहिली महापालिका ठरल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. याबद्दल स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत काही सदस्यांनी प्रशासनाचे कौतुकही केले. मात्र, कुंभमेळ्यामुळे मनपा तिजोरीवर मोठा भार पडल्याचे दिसत आहे.

१३२५ कोटींचे दायित्व

प्रगतीपथावरील आणि पुढील वर्षाची कामे धरून सद्यस्थितीत सध्या १३२५ कोटींचे दायित्व आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत यातील ३४२ कोटी रुपये दिले जातील. २०२६-२७ मध्ये ५३५ कोटी रुपये दिले जातील. आणि २०२७-२८ मध्ये ४४७ कोटी दायित्व राहणार असल्याचे मनपाच्या वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. चालू वर्षात स्वनिधी व तत्सम कामासाठी महापालिकेने ४०६ कोटींच्या ठेवी मोडून कुंभमेळा कामांसाठी वर्ग केल्या आहेत. कुंभमेळ्यासाठी सुमारे १२०० ते १२५० कोटी रुपये स्वनिधी मनपाने तयार केल्याचे सांगितले जाते.

पुढील २५ वर्षे परतफेड

स्वच्छ गोदावरीसाठी उभारलेल्या २०० कोटींच्या बाँड्सची परतफेड पाच वर्षात करावयाची आहे. यासाठी मुद्दलापोटी वार्षिक ५० कोटी कर्ज निवारण निधीत जमा केला जाईल. चौथ्या व पाचव्या वर्षी मुद्दल परतफेड केली जाईल. वार्षिक १५.६० कोटी व्याज द्यावे लागेल. या बाँड्ससाठी मुद्दलासाठी २० कोटी आणि व्याजासाठी १५.६० असे अशी रकमेची तजविज केली गेली आहे. हरित मनपा बाँड्समधून येणाऱ्या २०० कोटींची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात असून त्यासाठी याच प्रकारे कार्यवाही केली जाईल. त्याची परतफेड १० वर्षात करावयाची आहे.

या रकमेच्या १० टक्के मुद्दलाची रक्कम व एक वर्षाचे व्याज तसेच नियमित परतफेड यासाठी कर्ज निवारण निधीत आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून उभारल्या जाणाऱ्या पीपीपी हॅम प्रकल्पाचे ४४४.८८ कोटींचे दायित्व येणार आहे. या प्रकल्पासाठी शासन १०३९ कोटींचा निधी देणार आहे. उवर्रित ४४४.८८ कोटी ठेकेदार गुंतवणार आहे. मक्तेदाराने गुंतवलेल्या रकमेची परतफेड मुद्दल आणि व्याजासह देखभाल व दुरुस्ती खर्चासह पुढील २५ वर्षात महापालिकेला करावयाची असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद आहे.