नाशिक मनपाला उच्च न्यायालयाचा दणका; १० स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती सहा आठवड्यांत करा

जानेवारी महिन्यात महापालिकेची निवडणूक पार पडली होती. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, अद्याप नियुक्त्या झालेल्या नसल्याने न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले, अशी माहिती याचिकाकर्ते काँग्रेसचे गटनेते सुफी जीन यांनी दिली.

निवडणूक होऊन बराच कालावधी उलटला असताना आणखी चार महिन्यांची मुदत कशासाठी, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केल्याची माहिती आहे. महापालिकेच्या कारभाराबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली, असेही त्यांनी नमूद केले. स्वीकृत नगसेवकपदासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात अनेक जण उत्सुक आहेत. ही प्रक्रिया विहित मुदतीत पार पाडावी लागणार असल्याने पक्षांतर्गत स्पर्धा तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

राजकीय समीकरण कसे ?

महापालिकेत एकूण १२२ नगरसेवक असून स्वीकृत सदस्यांच्या १० जागा आहेत. पक्षीय संख्याबळानुसार भाजपकडे ७२, शिवसेना शिंदे गटाकडे २६, ठाकरे गटाकडे १५, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे चार, काँग्रेसकडे तीन, मनसेचा एक आणि एका अपक्षाचा समावेश आहे. या संख्याबळाच्या आधारे स्वीकृत सदस्यांच्या १० जागांमध्ये भाजपला सहा, शिंदे गटाला दोन, तर ठाकरे गट आणि काँग्रेसला प्रत्येकी एक जागा मिळण्याचे समीकरण चर्चेत आहे. मात्र, अंतिम निवड प्रक्रिया संबंधित पक्षांच्या निर्णयानंतर स्पष्ट होईल.

काँग्रेसच्या पाठपुराव्याचा महत्त्वाचा टप्पा

स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न आम्ही सातत्याने मांडला. अखेर उच्च न्यायालयाने महापालिकेला सहा आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. प्रशासनाने चार महिन्यांची मुदत मागितली होती; मात्र न्यायालयाने ती नाकारली. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल आणि हा काँग्रेसच्या पाठपुराव्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे असे याचिकाकर्ते, गटनेते  सुफी जीन यांनी सांगितले.