नाशिक - भूसंपादनात काही बांधकाम व्यावसायिकांचे भले होत असून शेतकऱ्यांना डावलले जात असल्यावरून महापालिकेत रणकंदन उडाले असताना आता मनपाच्या ५५ कोटींच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेस स्थगिती देऊन अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी केली. या भूसंपादनाच्या चौकशीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मनपा प्रशासनाकडून चाललेल्या भूसंपादनावर अनेक राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मनपा, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी काही निवडक बांधकाम व्यावसायिकांशी संगनमत करुन बेकायदेशीर भूसंपादन केले. यासाठी सुमारे ५५ कोटींचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. या मुद्यावरून शेतकऱ्यांनी मनपा आयुक्तांच्या दालनासमोर ठिय्या देऊन गोंधळ घातला होता. या घटनाक्रमानंतर भाजपच्या आमदार फरांदे यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. ५५ कोटींच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती देऊन यात झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. हेही वाचा - सत्तेचा निर्णय महिलांच्या हाती! जनसन्मान यात्रेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रतिपादन पिंपळगाव बहुला हा भाग अविकसित आहे. तेथे भूसंपादनाची आवश्यकता नाही. शहरातील अनेक नागरी समस्या प्रलंबित असून मनपाकडे निधी नसल्यामुळे ती कामे पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण होतात. असे असताना प्रशासनाकडून मीसिंग लिंकची जागा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत भूसंपादन करण्यात आल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हे भूसंपादन करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याची तक्रार फरांदे यांनी केली. भूसंपादनाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत आयुक्त अशोक करंजकर आणि नगर नियोजनचे संचालक हर्षल बावीस्कर यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. हेही वाचा - जळगावमध्ये कामगार निरीक्षकाला लाच घेताना अटक आरक्षण संपादित करताना आरक्षण प्राधान्यक्रम समितीची मान्यता घ्यावी लागते. सिंहस्थ लक्षात घेऊन संपादन करणे गरजेचे असताना त्याचा विचार न करता हे भूसंपादन करण्यात आले. लोकप्रतिनिधींसह अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून केवळ आयुक्त व नगर नियोजनच्या संचालकांनी परस्पर निर्णय घेतला. विकासकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी हे भूसंपादन करण्यात आल्याचा दावा फरांदे यांनी केला. आयुक्तांनी सर्व संमती होत नाही, तोपर्यंत धनादेश न देण्याचे आदेश दिलेले असताना बावीस्कर यांनी परस्पर धनादेश देऊन टाकल्याची बाब त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत तत्काळ चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून नगर विकास विभागाला देण्यात आल्याची माहिती फरांदे यांनी दिली.
