नाशिक – महापालिकेत प्रशासकीय राजवट जवळपास चार वर्ष होती. या काळात लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी प्रशासनाकडे होती. सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समिती आदी महत्वाच्या प्राधिकरणांची जबाबदारी प्रशासक म्हणून मनपा आयुक्तांनी पार पाडली. ही जबाबदारी प्रशासनाने कशा प्रकारे पार पाडली, हे लक्षात येण्यासाठी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी शिवसेनेने (एकनाथ शिंदे) केली आहे. शिंदे गट पालिकेत भाजपबरोबर सत्तेत आहे. प्रशासकीय राजवटीतील कामकाजाचा आर्थिक लेखाजोखा मागून शिंदे गटाने मनपा आयुक्तांना एकप्रकारे लक्ष्य केले आहे.
प्रशासकीय राजवटीत नागरी समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याच्या तक्रारी जनसामान्यांकडून वारंवार झाल्या. कुंभमेळ्याचे कारण देत प्रशासनाने अनेक योजना, कामांना कात्री लावली वा स्थगिती दिली. महापालिका निवडणूक होईपर्यंत कुंभमेळ्याशी संबंधित हजारो कोटींची कामे मंजूर झाली आहेत. ही कामे स्थानिक ठेकेदारांना न देता परराज्यातील व मुख्यत्वे गुजरातच्या ठेकेदारांना दिल्याचे आरोप ठेकेदार संघटनांकडून झाले होते. या संदर्भात शिंदे गटाकडून काही निविदांवर आक्षेप घेतले गेले होते.
प्रशासकीय राजवटीतील कारभारावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर, शिंदे गटाने आर्थिक श्वेतपत्रिकेची मागणी करीत प्रशासनाला खिंडीत गाठल्याचे मानले जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या अंतर्गत पालिकेचा कारभार चालतो. या स्थितीत शिंदे गटाच्या मागणीविषयी तर्कवितर्क लढविले जात आहे.
शिंदे गटाचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांना निवेदन दिले. प्रशासकांनी चार वर्षात पार पाडलेल्या जबाबदाऱ्यांबाबत नव्याने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिक यांच्यामध्ये अनेक प्रश्नचिन्ह आहेत. ही जबाबदारी प्रशासनाने नेमकी कशा पध्दतीने पार पाडली, याबाबत सर्वांना सविस्तर माहिती अपेक्षित आहे. जेणेकरुन प्रशासनावर काही आरोप होत असतील तर त्याचे निराकरण होईल व प्रशासनाने जी चांगली कामे केली आहे ती देखील समोर येतील. शासकीय राजवटीतील महापालिकेचे एकूण उत्पन्न (कर, अनुदाने, इतर महसूल स्रोत), महसुली व भांडवली खर्चाचे तपशील. आस्थापना खर्च (पगार, निवृतिवेतन, इतर प्रशासकीय खर्च). विविध विकास कामांवर झालेला खर्च व प्रलंबित कामांची स्थिती, सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेने केलेली आर्थिक तरतूद व प्रत्यक्ष खर्च.
पालिकेवरील कर्ज व इतर आर्थिक दायित्व, सद्यस्थितीत महापालिकेचे अंदाजपत्रक हे जमेचे आहे का तुटीचे, याबाबत स्पष्ट आर्थिक आढावा, भविष्यातील आर्थिक नियोजन व शाश्वत उत्पन्न वाढीसाठीची धोरणात्मक भूमिका तसेच, नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या प्रभागातील विकास कामांसाठी निधीची तरतूद कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे, याबाबतही स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मनपा प्रशासनाने पारदर्शक व जबाबदार कारभाराच्या दृष्टीने ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्यास लोकप्रतिनधींसह नागरिकांचा महापालिकेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास शिंदे गटाने व्यक्त केला आहे.
