नाशिक – केंद्र सरकारच्या दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघाला (एनसीसीएफ) अपेक्षित कांदा मिळत नसल्याने आता व्यापाऱ्यांना हाताशी धरून कमी दरातील, हलक्या प्रतीचा कांदा शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट खरेदी करुन अखेरच्या टप्प्यात दोन लाख मेट्रिक टनचे लक्ष्य पूर्ण केले जाण्याची साशंकता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नाफेड आणि एनसीसीएफच्या नावाखाली होणाऱ्या अशा बनावट कांदा खरेदीला साथ देऊ नका, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केले आहे.
दोन महिन्यात सात वेळा दर वाढवूनही नाफेड आणि एनसीसीएफला आतापर्यंत केवळ ३६ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी शक्य झाली आहे. नाशिकमधून उभयतांना एकूण दोन लाख मेट्रिक टन खरेदीचे उद्दिष्टय आहे. जून अखेरपर्यंत मुदतीत ते साध्य न झाल्यामुळे ३१ जुलैपर्यंत ती वाढविण्यात आली. कांदा खरेदीचा दर २१२५ रुपयांवर नेण्यात आला. खुल्या बाजारात अधिक दर असल्याने सरकारच्या किचकट प्रक्रियेपासून शेतकरी दूर राहिले. आता सरकारी खरेदीची मुदत संपुष्टात येणार असताना नेहमीप्रमाणे गैरप्रकार होण्याची धास्ती वर्तवली जात आहे. लासलगाव बाजार समितीत शुक्रवारी सरकारी दरापेक्षा जास्त म्हणजे सरासरी २२५० रुपये दर होते. यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी कमी दरात खरेदी केलेला आणि सध्याचा हलक्या प्रतीचा कांदा घेऊन खरेदीचे लक्ष्य गाठले जाऊ शकते. दरवर्षी असेच घडते. एनसीसीएफ आणि नाफेड नियुक्त संस्था व्यापाऱ्यांकडून कांदा घेऊन तो शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्याचे कागदोपत्री दाखवतात, असा आरोप सातत्याने होतो.
या खरेदीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने प्रारंभीच क्विंटलला तीन हजार रुपये भाव देऊन दोन लाख मेट्रिक टन खरेदी पूर्ण करावी, असा आग्रह धरला गेला होता. यामध्ये शेतकऱ्यांना फायदा झाला असता आणि सरकारला चांगल्या दर्जाचा कांदा मिळाला असता, याकडे लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांनी लक्ष वेधले. यात सरकारचे कुठलेही नुकसान नव्हते. दोन महिन्यांपूर्वी वाढीव दराने साखळीतील गैरप्रकारांना लगाम लागला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात नाफेडच्या अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरच्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या नावाने बनावट खरेदीची शक्यता बळावल्याने महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने सर्वांना सतर्क केले आहे.
बनावट कांदा खरेदीला साथ न देण्याचे आवाहन
नाफेड आणि एनसीसीएफच्या नावाखाली होणाऱ्या बनावट कांदा खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी कोणालाही आपला सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते पुस्तक किंवा अन्य कागदपत्रे देऊ नयेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले. अशा व्यवहारांमध्ये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचा वापर होऊ शकतो. भविष्यात या व्यवहारांची चौकशी झाल्यास संबंधित व्यक्तींसह तुमचीही चौकशी होऊ शकते आणि पुरावे आढळल्यास तुमच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
यामुळे शासकीय पडताळणी, अनुदान, कर्ज, विमा तसेच इतर विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात. थोड्याशा पैशांच्या मोहापायी स्वतःचे भविष्य धोक्यात घालू नका, असे त्यांनी सूचित केले. बनावट कांदा खरेदीला कोणत्याही प्रकारची साथ देऊ नका यासाठी संघटनेमार्फत शेतकऱ्यांना सतर्क करण्यात आल्याचे दिघोळे यांनी म्हटले आहे.
