नाशिक – मोठा गाजावाजा करीत थेट कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत सरकारी कांदा खरेदी सुरू करण्याच्या नियोजनाचा पहिल्याच दिवशी पुरता फज्जा उडाला. जिल्हा प्रशासनाने कठोर सूचना दिल्यानंतरही दोन बाजार समित्या वगळता इतरत्र खरेदीच होऊ शकली नाही. सरकारी कांदा खरेदीत प्रतवारी व अन्य निकष आहेत. खासगी बाजारात कांद्याला किमान १६०० ते कमाल २४०० रुपयांपर्यंत दर मिळत असल्याने शेतकरी सरकारी केंद्रांवर कांदा देण्यास उत्सुक नाहीत.
केंद्र सरकारने कांदा खरेदीतील निकष शिथील केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने बैठक घेत नाफेड आणि एनसीसीएफला जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये केंद्र कार्यान्वित करून शेतकऱ्यांचा कांदा हमी भावाने खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यासाठी नियुक्त संस्थांना बाजार समितीचे तात्पुरते परवाने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. इतकी तयारी करूनही प्रत्यक्षात सोमवारी कुठेही प्रभावीपणे खरेदीच झाली नाही. निफाड उपबाजार आणि देवळा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दिवसभरात केवळ नऊ क्विंटल कांदा खरेदी झाल्याची आकडेवारी आहे.
हा मालही प्रतवारीसाठी पाठविला गेला. अशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लासलगाव बाजार समितीत खरेदी केंद्र कार्यान्वित झाले नाही. सटाणा, उमराणे, सिन्नर, चांदवड, मालेगाव, पिंपळगाव आणि येवला बाजार समितीत कांद्याच्या प्रतवारीची पाहणी करण्यात आली. नाफेडच्या काही संस्थांनी तुरळक खरेदी केली असली तरी एनसीसीएफ नियुक्त संस्था तितकेही करू शकले नाही. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रतवारीचा तिढा सोडविण्यासाठी मंगळवारपासून सीडब्लूसीचे अधिकारी बाजार समितीत उपस्थित राहणार असल्याचे नमूद केले.
शेतकरी केंद्रावर येण्याबाबत साशंकता
लासलगाव बाजार समितीत सोमवारी १८७३८ क्विंटल कांदा आवक झाली. त्यास क्विंटलला किमान ८००, कमाल २०९० आणि सरासरी १६५१ रुपये दर मिळाले. सरकारी कांदा खरेदीचा दर १५८० रुपये आहे. या समितीच्या निफाड उपबाजारात एक ट्रॅक्टर कांदा खरेदी करण्यात आला. सरकारी कांदा खरेदीची प्रक्रिया किचकट असून मालाची प्रतवारी केली जात असल्याने शेतकरी त्या खरेदी केंद्रावर जातील का, याबाबत बाजार समितीचे सचिव नरेंद्र वाढवणे यांनी साशंकता व्यक्त केली. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी बाजार समित्यांमधील केंद्रात अटी, शर्ती सांगितल्या गेल्याने विशेष खरेदीच झालेली नसल्याचे नमूद केले. बाजार समितीतील सरकारी कांदा खरेदीचा बोलबाला अधिक झाला, प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. जिल्हा प्रशासनाने आता सरकारी कांदा खरेदीची आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी दिघोळे यांनी केली.
प्रतवारीवरून गोंधळ ?
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी शेतकऱ्यांचा कांदा घेऊन देवळा बाजार समितीतील खरेदी केंद्रावर धडक दिली. नाफेड व एनसीसीएफचे प्रतिनिधी वेळेवर उपस्थित नसल्याने दुपारी बारापर्यंत खरेदीच झाली नाही. नाफेडचे प्रतिनिधी आल्यानंतर तीन ट्रॅक्टर कांदा केंद्रावर नेण्यात आला. नाफेड व सीडब्लूसीचे प्रतिनिधी यांच्यात प्रतवारी, निवड याबाबत एकमत न झाल्याने तीनही ट्रॅक्टरमधील कांदा बाजार समितीत विक्रीसाठी न्यावा लागल्याची तक्रार भदाणे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार देवळा बाजार समितीत सरकारी कांदा खरेदी सुरू न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना कुठलाही लाभ झाला नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
