नाशिक – कुंभमेळ्याच्या नावाखाली शहरात चाललेल्या वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित लवादाने चाप लावत नाशिक महापालिकेला दणका दिला आहे. कोणत्याही मुद्यावर महापालिका न्यायालयात म्हणणे मांडत नाही. दुसरीकडे वृक्षतोडीच्या नोटीस काढते, सुनावणी घेते आणि शुक्रवारी सायंकाळी उशिरा आदेश काढून सुट्टीच्या दिवशी वृक्षतोड करते. महापालिकेची हीच ‘मोडस ऑपरेंडी’ हरित लवादाच्या लक्षात आली आणि त्यांनी २८ एप्रिलपर्यंत महापालिका हद्दीतील एकही झाड तोडण्यास मनाई केली आहे.
या निकालाची माहिती तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीविरोधात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी दिली. मंगळवारी राष्ट्रीय हरित लवादात नाशिकमधील वृक्षतोडीच्या विषयावर सुनावणी झाली. वृक्षतोडीवरून शहरात मोठा गदारोळ उडाला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नावाखाली नाशिकचे प्राचीन वटवृक्षांचे वैभव लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहे. पालिका नियम अव्हेरून झाडांवर कुऱ्हाड चालवत असल्याचा आरोप करत वृक्षप्रेमींनी सोमवारी गंगापूर रस्त्यावर आंदोलन केले होते. तर रस्त्यातील झाडांमुळे अपघात होत असल्याने ती काढून टाकण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक एकवटले. दोन्ही गट समोरासमोर आल्यामुळे गोंधळ उडाला. पोलिसांनी वृक्षप्रेमींना ताब्यात घेऊन पोलीस ठाण्यात नेले. नंतर पालिकेने प्राचीन वडाच्या फांद्या तोडण्याचे काम बंदोबस्तात पूर्णत्वास नेले.
कुंभमेळ्याच्या कामांसाठी महापालिका तपोवन वगळता इतरत्र तब्बल चार ते पाच हजार झाडे तोडत असून यात मोठ्या संख्येने प्राचीन, वारसा वृक्षांचा समावेश असल्याचे वृक्षप्रेमींचे म्हणणे आहे. सुट्टीचा दिवस साधून मनपाने वडाच्या झाडांच्या फांद्यांची तोड केली. हे वटवृक्ष सुकल्याने धोकादायक बनले होते. वड, पिंपळ, उंबर झाडांचे पुनर्रोपण केले जाणार असल्याचा दावा मनपाच्या उद्यान विभागाकडून केला जातो.
मनपा वृक्षतोडीची आकडेवारी लपवत असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. अमानुषपणे झाडे तोडताना शेकडो झाडांवरील पक्ष्यांची घरटी, त्यांचे पुनर्वसन याचा कुठलाही विचार केला गेला नाही, असाही त्यांचा आक्षेप आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी वृक्षतोडीच्या विषयावर हरित लवादासमोर सुनावणी पार पडली. एनजीटी अर्थात हरित लवादाच्या हे लक्षात आले की, महापालिका अत्यंत चलाखीने आणि वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून वृक्षतोड करत आहे आणि ती बेकायदेशीर आहे, असे याचिकाकर्ते ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी सांगितले. वृक्षतोडीसंबंधी याचिकांवर महापालिका म्हणणे मांडत नाही. परंतु, वृक्षतोडीच्या नोटीस काढताना झाडांची संख्या, प्रजाती व सविस्तर माहिती देत नाही. त्यावर हरकती व सूचना मागवते, त्यावर सुनावणी घ्यायची, पण आदेश प्रसिद्ध करायचे नाहीत. हे आदेश शुक्रवारी सायंकाळी हळूच काढायचे आणि मग सुट्टीच्या दिवशी शनिवार, रविवारी झाडे तोडायची. या प्रकारे मागील सात ते आठ दिवसांत दीड हजार वृक्षांची तोड केल्याकडे याचिकाकर्ते ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी लक्ष वेधले.
महापालिकेची ‘मोडस ऑपरेंडी’ हरित लवादाच्या लक्षात आली असून त्यांनी २८ एप्रिलपर्यंत वृक्षतोडीस स्थगिती दिली. कुंभमेळा, साधूग्राम व अन्य नावाखाली इतकी झाडे तोडली जात आहेत ही खेदजनक बाब आहे, अशा शब्दांत लवादाने आपली नाराजी व्यक्त केल्याचे ॲड. पिंगळे यांनी नमूद केले. वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्यावर मनपाच्या वकिलाने आपले म्हणणे मांडण्याची तयारी दर्शविली.
