* ऑनलाइन सेवेत नाशिक अव्वल * दोन महिन्यांत सेतू कार्यालयातील सेवा बंद दाखले घरबसल्या आता ऑनलाइन मिळणे सुरू झाल्याने बनावट दाखले व तत्सम प्रकारांना या माध्यमातून प्रतिबंध बसला आहे. शासकीय सेवा व दाखले मिळविण्यासाठी आता नागरिकांना कोणत्या शासकीय अधिकारी वा कर्मचाऱ्याला भेटायची अथवा दलाल व मध्यस्ताची गरज नाही. या अनुषंगाने पुढील दोन महिन्यांत जिल्ह्य़ातील सेतू कार्यालयांमध्ये व्यक्तिश: अर्ज स्वीकारण्याचे काम बंद होणार आहे. दरम्यान, ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करण्यात नाशिकने राज्यात अव्वल स्थान मिळवले आहे. महसूल दिनानिमित्त मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी महसूल विभागाशी संबंधित कायदेशीर तरतुदींमध्ये झालेल्या सुधारणा, संगणकीकृत गाव नमुना, सात बारा ऑनलाइन पद्धतीने देणे, लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतुदींनुसार नागरिकांना ऑनलाइन सेवा आदींबाबत माहिती दिली. या वेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, उपजिल्हाधिकारी शशिकांत मंगरुळे उपस्थित होते. या निमित्ताने वर्षभर वेगवेगळे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. महसूल विभागाच्या कामकाजात सुधारणा करून पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या धोरणानुसार द्यावयाच्या ५१ सेवा महाऑनलाइन या पोर्टलवरून ऑनलाइन व डिजिटल सिग्नेचर वापरून उपलब्ध करून द्यावयाच्या आहेत. त्या अंतर्गत जिल्ह्य़ातील सर्व महा ई सेवा केंद्र व सेतू हे तशी सेवा देत असून जून २०१७ मध्ये जिल्ह्य़ात एक लाख ३० हजार १ इतक्या सेवा ऑनलाइन पद्धतीने डिजिटल स्वाक्षरी वापरून नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्याचे राधाकृष्णन यांनी नमूद केले. ऑनलाइन पद्धतीचा वापर वाढल्याने ऑगस्टपासून सेतू कार्यालयात संबंधित दाखल्यांसाठी व्यक्तिश अर्ज स्वीकारणे बंद करण्यात येणार होते, परंतु अद्याप काही शिक्षणक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया बाकी आहे. विद्यार्थ्यांना दाखले मिळवताना अडचणी उद्भवू नयेत म्हणून पुढील दोन महिने ही व्यवस्था अस्तित्वात राहील. नंतर प्रत्येकाला ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचित केले. स्वातंत्र्यदिनापासून किऑक्स यंत्रणा संगणकीकृत सातबारा, गाव नमुना व इतर सेवा प्राप्त करण्यासाठी मंडळनिहाय मुख्यालयात किऑक्स यंत्रणा बसविली जात असून तिचा शुभारंभ स्वातंत्र्यदिनी अर्थात १५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. नाशिक जिल्ह्यत तब्बल १२ लाख सातबारा आहेत. मोठय़ा संख्येने असलेल्या सातबाऱ्यांचे क्लिष्ट स्वरूपाचे रेकॉर्ड ९७ टक्के संगणकीकृत करण्यात आले आहे. उर्वरित रेकॉर्ड संगणकीकृत झाले असून त्यातील दुरुस्तीचे काम प्रगतीपथावर आहे. जिल्ह्य़ात ऑनलाइन पद्धतीने गाव नमुना व सातबारा देण्यास या वर्षांच्या सुरुवातीला सुरुवात झाली. आतापर्यंत ६४८४ इतके गाव नमुना क्रमांक सातबारा ऑनलाइन पद्धतीने व डिजिटल स्वाक्षरी वापरून देण्यात आले आहे. ज्या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन सेवेचा वापर करता येत नाही, त्यांच्यासाठी किऑक्स यंत्रणा मंडल स्तरावर टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल. संबंधितांना सातबारा उतारा व तत्सम सेवांसाठी तलाठी कार्यालय वा इतरत्र खेटा मारण्याची गरज राहणार नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. महसूल वर्षांत अनुसूचित क्षेत्रातील शेतजमिनींचे विभाजन करण्यासाठी खास मोहीम राबविली जात आहे. त्या अंतर्गत खातेफोड करण्यासाठी गावोगावी शिबिरांचे आयोजन केले जाते. त्या अंतर्गत प्रकरणे दाखल करून घेत त्यावर तहसीलदारांनी १० ऑगस्टपर्यंत आदेश देणे बंधनकारक आहे. या आदेशानुसार १५ ऑगस्टपर्यंत सातबारामध्ये दुरुस्ती करण्यात येईल. महाराष्ट्र व मुंबई कूळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, बिनशेती आदेश देण्याबाबत कायद्यात झालेली दुरुस्ती व बदलांची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. यापूर्वी क्लिष्ट स्वरूपाच्या वाटणाऱ्या या प्रक्रिया सर्वसामान्यांना सुकर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. चौकट बनावट दाखल्यांप्रकरणी गुन्हे अलीकडेच बनावट दाखल्यांचे प्रकरण समोर आले होते. या संदर्भात नाशिकमध्ये तीन तर कळवण तालुक्यात एक असे एकूण चार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात दोन केंद्रांची मान्यताही रद्द करण्यात आली. ऑनलाइन प्रक्रियेत सादर झालेल्या कागदपत्रांची तीन स्तरावर पडताळणी केली जाते. त्या अनुषंगाने देण्यात येणाऱ्या दाखल्यात सुरक्षाविषयक काळजी घेतलेली आहे. बारकोडिंग, युनिक क्रमांकाचा अंतर्भाव आहे. या दाखल्यावरील साकेतांकावरून कोणालाही आपलं सरकार बेव पोर्टलवर त्याची सत्यता पडताळता येईल.
