नाशिक: साधारणत: दीड महिन्यांत दर स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत सरकारी कांदा खरेदीचे दर जवळपास सात वेळा वाढवूनही शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफच्या केंद्रांवर जणू बहिष्कार टाकल्याचे चित्र समोर येत आहे. प्रारंभी प्रति क्विंटल १,२३५ रुपये असलेला हा दर आता २,१२५ रुपयांवर पोहोचला आहे. सरकार कमी दरात शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करून पुढील काळात त्याचा देशांतर्गत भाव पाडण्यासाठी त्याचा वापर करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफला कांदा न देता तो खुल्या बाजारात विकावा, या आमच्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने ही स्थिती निर्माण झाल्याचा दावा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने केला आहे. या स्थितीत नाफेड व एनसीसीएफला खरेदीचे निर्धारित लक्ष्य गाठता येईल की नाही, याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे.
लासलगाव बाजार समितीत शनिवारी कांद्याला किमान ८००, कमाल २,७०० आणि सरासरी २,२५१ रुपये दर मिळाला. या दिवशी ६,३४८ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. मागील काही दिवसांपासून कांद्याचा सरासरी दर २,२०० रुपयांच्या आसपास आहे. वाढते दर लक्षात घेऊन केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शनिवारपासून उन्हाळ कांद्याच्या खरेदीसाठी प्रति क्विंटल २,१२५ रुपये दर निश्चित केला. सरकारी दर आजही कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील दरापेक्षा कमी आहे.
१५ मे रोजी प्रति क्विंटल १,२३५ रुपये दर निश्चित करून सरकारने नाफेड व एनसीसीएफमार्फत कांदा खरेदीस सुरुवात केली होती. थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत केंद्रे स्थापन करून खरेदीस परवानगी देण्यात आली. बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन खरेदी दरात वारंवार वाढ करण्यात आली. मात्र, यंदा खरेदी केंद्रांना शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारी प्रक्रिया किचकट असून, त्यात केवळ चांगल्या दर्जाचा माल खरेदी केला जातो. बाजार समितीत सरकारी दरापेक्षा जास्त भाव मिळत आहे. व्यापारी सरसकट माल खरेदी करून जागेवरच पैसे देतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या केंद्रांकडे पाठ फिरवल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात नाफेडच्या अधिकाऱ्यांशी वारंवार संपर्क साधूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.
लासलगाव बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांनी सांगितले की, सरकारला दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करायचा आहे. बाजारात हजार रुपये दर असताना सरकारने अडीच हजार रुपये भाव जाहीर केला असता, तर शासनाविषयी चांगला संदेश गेला असता. जास्त भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा दिला असता आणि नाफेड व एनसीसीएफचे खरेदीचे लक्ष्यही पूर्ण झाले असते. मात्र, सरकार बाजारातील किंवा त्यापेक्षा कमी दर देत असल्याने या किचकट प्रक्रियेत जाण्यास शेतकरी तयार नाहीत, असे होळकर यांनी सूचित केले.
संघटनेच्या आवाहनास प्रतिसाद
नाफेड व एनसीसीएफला अपेक्षित कांदा न मिळण्यात महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचा सिंहाचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांचा कांदा कमी भावात खरेदी करून नंतर तोच कांदा भाव पाडण्यासाठी वापरला जातो. संघटनेने वारंवार आवाहन करून ही बाब शेतकऱ्यांना पटवून दिली. खुल्या बाजारात अधिक भाव मिळत असल्याने आपला कांदा नाफेड व एनसीसीएफला न देता खुल्या बाजारात विकावा, असे आवाहन करण्यात आले. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांनी सरकारी केंद्रांवर आपला कांदा दिला नाही, असे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे.
