नाशिक – सरकारने खरेदी केलेला कांदा देशांतर्गत बाजारात उपलब्ध करण्याच्या निर्णयानंतर तीन दिवसांत घाऊक बाजारातील दरात प्रति क्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांनी घसरण झाली आहे. नाफेड आणि राष्ट्रीय ग्राहक महासंघ (एनसीसीएफ) यांनी निकृष्ट दर्जाचा कांदा देशातील बाजारात पाठवून भाव पाडत असल्याचा आरोप होत आहे. केंद्र सरकारच्या बाजारातील हस्तक्षेपाचा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने निषेध करीत मुंबई व दिल्लीत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
देशात कांद्याचे भाव ५९ टक्क्यांनी वाढल्यामुळे केंद्र सरकारने दर नियंत्रणासाठी देशांतर्गत बाजारातील कांदा पुरवठ्यात वाढ करण्याचे ठरवले आहे. सरकारकडे नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला सुमारे एक लाख २० हजार मेट्रिक टन कांदा आहे. या राखीव साठ्यातून प्रमुख महानगरांमध्ये कांदा पाठवण्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने निश्चित केले. त्यासाठी विशेष मालगाडीचे (कांदा एक्स्प्रेस) नियोजन करण्यात आले. या घटनाक्रमामुळे स्थानिक पातळीवर कांद्याच्या भावावर परिणाम झाला. गेल्या सोमवारी प्रति क्विंटल ४२५१ रुपयांवर असणारे भाव तीन दिवसांत म्हणजे ३९०० रुपयांपर्यंत खाली आले.
दुसरीकडे, लासलगाव बाजार समितीत दाखल झालेल्या मालगाडीत सरकारी कांदा भरून तो मार्गस्थ करण्यास बराच विलंब झाला. एनसीसीएफच्या अधिकाऱ्यांनी ८४० टन माल दिल्लीकडे रवाना करण्याचे नियोजन केले होते. परंतु प्रतवारी व पॅकिंगमध्ये वेळ गेला. त्यामुळे अखेरीस ५०० टन कांदा रेल्वेतून दिल्लीला पाठवणे शक्य झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कांदा उत्पादकांसह शेतकरी संघटनांनी टीका केली आहे. याच मुद्द्यावरून लासलगाव रेल्वे स्थानकातून कांदा घेऊन दिल्लीला निघालेली कांदा एक्स्प्रेस रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता.
‘दर घसरले तेव्हा सरकार गायब‘
केंद्र सरकारकडून बाजारात होणाऱ्या हस्तक्षेपाचा महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने निषेध केला. संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मागील दोन-तीन वर्षे कांदा कवडीमोल भावात विकला गेला, तेव्हा शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही सरकार गायब होते, याकडे लक्ष वेधले. एक क्विंटल कांदा उत्पादनासाठी २५०० रुपये खर्च येतो. थोडेफार दर वाढल्यानंतर सरकारकडून ते पाडण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. सरकारने शेतकरीविरोधी धोरण कायम ठेवल्यास शेतकऱ्यांना घेऊन मुंबई व दिल्लीत धडक देऊन आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नोकरदारांना एक, शेतकऱ्यांना वेगळा न्याय ?
गेल्या काही दिवसांत कांद्याचे भाव थोडे वाढल्याने केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या माध्यमातून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणून दर पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. शासनाकडून दुजाभाव होत आहे. महागाई भत्ता वाढवून किंवा आठवा वेतन आयोग लागू करून नोकरदारांचे उत्पन्न वाढवले जात आहे; परंतु शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळताच सरकार हस्तक्षेप करून भाव पाडते, असा आरोप भारत दिघोळे यांनी केला. ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’द्वारे स्वस्त दरात कांदा विक्री करणे आणि बफर स्टॉक बाजारात आणणे सरकारने तात्काळ थांबवावे; अन्यथा दिल्ली आणि मुंबईसह देशभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे त्यांनी सूचित केले.
