नाशिक – सदोष रस्ते आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघात प्रकरणांमध्ये महानगरपालिकेने भरपाई देण्याची तयारी दर्शवल्याचे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतने स्वागत केले आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वत्र खोदकाम झाले असून मागील काही महिन्यांपासून शहरवासीयांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे. खड्डेमय रस्ते, मुरूम व माती टाकून झालेले समतलीकरण अपघाताचे कारण ठरत आहे. महापालिकेने या संदर्भात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करावे, अशी आग्रही मागणी पंचायतीने केली.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत खोदकामातील निष्काळजीपणाने घडणाऱ्या अपघातावरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. खोदकामाने ५० हून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागल्याचा आरोप केला. सातपूर येथे अलीकडेच माजी सैनिकाचा मृत्यू झाला होता. नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला पत्रकात दिला आहे. “मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालात खड्ड्यांमुळे नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास महापालिकेला सहा लाख भरपाई द्यावी लागेल. तसेच संबंधित ठेकेदार आणि अधिकारी थेट जबाबदार राहतील, असे स्पष्ट आदेश दिले आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून नाशिक शहरातील खड्ड्यांमुळे दुचाकीस्वार आणि पादचाऱ्यांचे अपघात होत आहेत. जीव गमावणाऱ्या कुटुंबांना कोणतीही मदत मिळत नव्हती. उच्च न्यायालयाने जबाबदारी निश्चित करून भरपाईचा निर्णय दिला असून हे ग्राहक हक्काच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
नाशिक महानगरपालिकेने न्यायालयाच्या निर्णयाचे त्वरित पालन करावे तसेच खड्डे निवारणासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, असी मागणी ग्राहक पंचायतीने केली. या समितीने शहरातील सर्व खड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून धोकादायक ठिकाणी तातडीने कारवाई करून प्रत्येक रस्त्यासाठी जबाबदार अधिकारी आणि ठेकेदार यांची नावे जाहीर करावी. जेणेकरून जबाबदारी निश्चित होईल. महापौर हिमगौरी आडके यांच्या निर्णयामुळे आता खड्डे बुजवण्याच्या कामात ठेकेदार किंवा संबंधित अधिकारी हलगर्जीपणा करू शकणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. ‘पाऊस’ किंवा ‘निधीअभाव’ ही कारणे आता चालणार नाहीत, नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी आणि ग्राहक हक्क रक्षणासाठी मैलाचा दगड असल्याचे नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
भरपाई किती?
मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्डे आणि खराब रस्त्यांमुळे होणाऱ्या अपघाती मृत्यूंच्या प्रकरणात अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. खराब रस्ते किंवा खड्ड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू झाल्यास, त्याला रस्त्यांचे बांधकाम करणारा ठेकेदार आणि स्थानिक नागरी संस्था जबाबदार असेल. तसेच खड्ड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला सहा लाख तर, जखमी झालेल्या व्यक्तीला ५० हजार ते २.५० लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयाची महानगरपालिकेने अंमलबजावणी करावी व खड्ड्यांमुळे किंवा सदोष रस्त्यांमुळे मृत्यू किंवा अपघात झालेल्या नागरिकांना किंवा संबंधित कुटुंबांना भरपाई द्यावी अशी मागणी नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीचे उपाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी केली.
