नाशिक – आगामी कुंभमेळ्यासाठी प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड), घोटी ते पेगलवाडी फाटा रस्ता, नाशिक-पेठ रस्ता रुंदीकरण, गोदावरी काठावर घाट बांधणी, खेरवाडी, देवळाली रेल्वे स्थानक सक्षमीकरण आदी प्रकल्पांसाठी तब्बल १३०० एकर जमिनीचे जलदगतीने संपादन करण्याचे आव्हान प्रशासकीय यंत्रणेसमोर आहे. भूसंपादन प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पुढे सरकत असून सध्याच्या वेळापत्रकानुसार जानेवारीपासून प्रत्यक्षात संपादनास सुरुवात होऊन कुठलाही अडसर न आल्यास एप्रिलच्या उत्तरार्धात टप्प्याटप्प्याने ती पूर्णत्वास नेण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची बैठक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली. त्यांनी पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करीत पायाभूत सोयी सुविधांसह विकास कामांना गती द्यावी, असे निर्देश दिले. कुंभमेळ्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येने भाविक येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, आवश्यक पायाभूत सोयीसुविधा तयार करण्यासाठी जिल्ह्यात विविध ठिकाणी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित विभागांनी गतीने कार्यवाही करीत अहवाल सादर करावेत. त्यामुळे पुढील कार्यवाही करणे सुलभ होईल. भूसंपादनासाठी संबंधित जमीन मालकांशी संवाद साधावा. त्यांना भूसंपादन प्रक्रिया आणि मोबदला याविषयी सविस्तर माहिती द्यावी, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी सूचित केले.
कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी प्राधिकरणामार्फत सुरू असलेल्या आणि पुढील टप्प्यात करण्यात येणाऱ्या कामांबाबत माहिती दिली. तर जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कुंभमेळ्यासाठी नवीन घाट, रस्ता तयार करणे आदी विविध कामांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे नमूद केले. यातील आवश्यक ती प्रक्रिया, टप्पे लवकरच पूर्ण होऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल असे सांगितले. बैठकीत मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, राकेश सेपट, बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील आदी उपस्थित होते.
वेळापत्रक कसे ?
बैठकीत सर्व संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. विविध प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यात सुमारे १३०० एकर जमीन संपादित करावयाची आहे. नियमानुसार काही प्रकरणांत ३० दिवस तर काही प्रकरणात ६० दिवस प्रतिक्षा कालावधी असतो. म्हणजे साधारणत: ९० दिवस जातात. यावर प्रशासकीय कामकाजाचे १५ दिवस धरल्यास कुठल्याही भूसंपादनास किमान १०५ दिवस लागतात. वेगवेगळ्या विभागांशी संबंधित भूसंपादनाचा विषय वेगवेगळ्या टप्प्यात आहे. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार जानेवारीपासून भू संपादनास सुरुवात होईल. फेब्रुवारी, मार्चमध्ये काही भूसंपादन होईल. कोणताही अडसर न आल्यास ही प्रक्रिया एप्रिलच्या उत्तरार्धात पूर्णत्वास जाण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.
