नाशिक – शहरापासून जवळ असलेल्या ऐतिहासिक रामशेज किल्ल्यावरील सैनिकांच्या घरांच्या पाऊलखुणा काटेरी झुडपातून मुक्त करणे, सैनिकी जोत्यांमधील अस्ताव्यस्त पडलेले चिरे रचून त्यांना मातीने मजबूती देणे, चुन्याच्या घाण्यातील दगड-माती काढून तो भक्कम करणे अशा विविध कार्यातून शिवकार्य गडकोट संस्थेने श्रमदानातून गड-कोट संवर्धनाची धडपड कायम ठेवली. रामशेज किल्ल्यावर संस्थेने आजवर अनेक मोहिमा राबवत शिवकालीन इतिहास जपण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेची २०१ वी दुर्गसंवर्धन मोहीम नाशिकच्या उत्तरेस पेठ रस्त्याला लागून असलेल्या रामशेज किल्ल्यावर रविवारी झाली. कडाक्याच्या थंडीत संस्थेचे पदाधिकारी व सदस्य सकाळी किल्ल्यावर दाखल झाले. प्रारंभी संस्थेचे संस्थापक राम खुर्दळ यांनी शिवरायांच्या आज्ञापत्राचा संदर्भ देत पर्यावरण व गडाचे महत्व अधोरेखित केले. किल्ल्यावर भ्रमंतीसाठी आलेल्या पर्यटकांसह दुर्गभक्तांना रामशेजचा समग्र इतिहास, शौर्य, पराक्रमाची माहिती देत दुर्ग संवर्धनासाठी शास्त्रोक्त, जबाबदारीने अखंडित करावयाच्या कामांविषयी जागृती केली. जिल्ह्यात एकूण ६८ किल्ले आहेत. संस्था दुर्ग संवर्धनासाठी अविरतपणे मोहिमा राबवते. यातील सर्वाधिक मोहिमा रामशेजवर राबविल्या गेल्या.
हेही वाचा – नंदुरबार जिल्ह्यातील गावात दारुबंदीसाठी मतपत्रिकेवर बाटली झाली आडवी
दिवसभर श्रमदान करण्यात आले. किल्ल्यावर प्लास्टिक व पाण्याच्या पडलेल्या बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्या असा चार पोते कचरा गोळा करण्यात आला. स्वच्छतेसह गडावरील ऐतिहासिक वास्तू टिकविण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. भवानी मंदिराच्या उत्तरेस असलेल्या सैनिकांच्या घरांच्या पाऊलखुणा काटेरी झुडपातून मुक्त करून रोपांना पाणी घालण्यात आले. सैनिकी जोत्यांमधील अस्ताव्यस्त पडलेले चिरे रचून मातीकाम करण्यात आले. खड्डे बुजवले गेले. शिवकार्य गडकोट संस्थेच्या विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या. गड संवर्धन समिती प्रमुख म्हणून संजय झारोळे यांची निवड करण्यात आली, तर संस्थेचे खजिनदार व सहसचिव म्हणून नामदेव धुमाळ, शिवव्याख्याते दुर्गसेवक शाहीर समाधान हेगडे पाटील यांची जनजागृती प्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली.
शासकीय समित्यांमध्ये तज्ज्ञांचा अभाव
किल्ल्यावर झालेल्या शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्थेच्या बैठकीत शासकीय दुर्गसंवर्धन व वारसा संवर्धन समित्यांमधील परस्पर नियुक्त्यांवर चर्चा झाली. या समितीत ओळखीने परस्पर नियुक्त्या केल्या गेल्या. त्या थांबवून कृतिशील, अभ्यासू, सक्रिय दुर्गसंस्थांना त्यात सहभागी करण्याची आवश्यकता मांडली गेली. या संदर्भात शासनाला निवेदन देण्याचे निश्चित झाले.
