नाशिक – नाशिक रिंग रोडच्या अलाइनमेंटवरून शेतकऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येणाऱ्या आक्षेपांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मखमलाबाद ते गोवर्धन या मार्गाचे पुढील आठ दिवसांत फेरसर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. फेरसर्वेक्षण करताना शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी, बोअरवेल तसेच शेतीचे कमीत कमी नुकसान होईल, याची दक्षता घेण्यास त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखाली रिंग रोड आणि महामार्ग क्रमांक २९ बाधित शेतकऱ्यांची सुमारे दीड तास बैठक झाली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेण्यात आलेल्या रिंग रोडच्या अलाइनमेंटवरून गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. गवळवाडीमार्गे पर्यायी अलाइनमेंटचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी मांडला. हा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या योग्य ठरल्यास त्याचा विचार करण्याची सकारात्मक भूमिका बैठकीत घेण्यात आली.
गोवर्धन, जलालपूर, महादेवपूर, बेळगाव ढगा, राजूर बहुला आदी ग्रामीण भागासाठी गुणांक दोन, तर शहरी भागासाठी गुणांक एक या तरतुदीनुसार भूसंपादन करून योग्य मोबदला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. जिरायती आणि बागायती जमिनींचे वर्गीकरण करताना विहिरी, बोअरवेल आणि प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी करावी, अशी सूचनाही करण्यात आली. प्रत्येक गावातील ५०० मीटरची मर्यादा तसेच मागील तीन वर्षांतील उच्चतम खरेदी व्यवहारांचा विचार करून मोबदला निश्चित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
महामार्ग क्रमांक २९चीही दखल
महामार्ग क्रमांक २९च्या भूसंपादनातील कायदेशीर बाबी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी तपासून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. महामार्गासाठी साडेतीन मीटर जागेचे अधिग्रहण झाले असतानाही रस्त्याच्या आखणीत चुका झाल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या चुका दुरुस्त करून प्रत्यक्ष आवश्यक असलेल्या जागेचे भूसंपादन २०१३च्या भूसंपादन कायद्यानुसार करावे आणि त्यानुसार योग्य मोबदला द्यावा, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
१५ दिवसांची मुदत
शेतकऱ्यांनी मांडलेले सर्व प्रलंबित प्रश्न पुढील १५ दिवसांत संविधानिक आणि कायदेशीर पद्धतीने मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होऊ नये किंवा कमी मोबदला मिळू नये, याची दक्षता घेण्यास अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले. बैठकीनंतर रिंग रोड बाधित शेतकऱ्यांचा अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेला लढा ९५ टक्के मार्गी लागल्याची भावना शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. उर्वरित प्रश्नही मार्गी लागल्यास रिंग रोडच्या कामाला शेतकरी हिरवा कंदील देतील, असे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस, पालकमंत्री महाजन आणि संबंधित मंत्र्यांना रिंग रोडच्या भूमिपूजनासाठी निमंत्रित करण्याचेही शिष्टमंडळाने सांगितले.
