नाशिक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सहा मे रोजी नाशिक दौऱ्यावर येत असताना बहुचर्चित नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल की नाही, याची चर्चा रंगली आहे. कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक रिंग रोड मार्गाच्या भूसंपादनावरून शेतकऱ्यांमध्ये असलेली नाराजी दूर केल्यानंतरच नाशिक रिंगरोड प्रकल्पाचे भूमिपूजन होण्याची शक्यता आहे. मोजणीवेळी प्रांताधिकाऱ्याने घरात शिरून शेतकरी आणि महिलांना मारहाण करण्याचे आदेश दिले होते, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. भूसंपादनात काही ठिकाणी जमीन मालकांना देण्यात येणाऱ्या अल्प मोबदल्यावरुनही शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. सद्यस्थितीत नाशिक रिंगरोड ज्या गावांमधून जाणार आहे, त्या प्रत्येक गावातील मोबदल्यात तफावत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. बाजारभावापेक्षा कमी मोबदला शासनाकडून दिला जात असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ६६ किलोमीटरचा नाशिक रिंग रोड तयार करण्यात येत आहे. नाशिकजवळील २५ गावांमधून जाणाऱ्या या मार्गासाठी ३६५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. काही ठिकाणी त्यासाठी कारवाईला वेग देण्यात आलेला असताना दोन मे रोजी मातोरी, मुंगसरा येथे जमीन मोजणीवेळी वाद उदभवल्याने शेतकरी संतप्त झाले. प्रांताधिकारी पवन दत्ता यांच्यावर स्थानिकांचा विशेष रोष आहे. अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने शेतकरी कुटुंबांना घरात शिरून मारहाण केली, त्यांना फरफटत बाहेर नेले, अशी तक्रार करण्यात आली. या घटनेच्या निषेधार्थ चार मे रोजी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनही करण्यात आले. भूसंपादनाचा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना रात्री व्हॉट्सॲपवर मोजणीच्या नोटीस पाठवल्या. इगतपुरी विभागातील अधिकाऱ्याने पोलिसांच्या मदतीने सक्तीने मोजणी प्रक्रिया राबविली, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमधील नाराजी परवडणारी नसल्याने कुंभमेळा मेत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी थेट नाशिक रिंगरोड जाणाऱ्या ढकांबे गावाला भेट दिली. रिंगरोडमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मंत्री महाजन यांनी यासाठी थेट शेताचा बांध गाठला. यावेळी शेतकऱ्यांनी जमीन देण्याच्या बदल्यात मिळणारा मोबदला किती कमी आहे, ते मांडले. वाढीव मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी केली. ढकांबे गावातील जमिनींचा सध्याचा बाजारभाव सुमारे चार कोटी रुपये प्रतिएकर इतका असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन अवाक झाले. नाशिक रिंगरोड प्रकल्पासाठी शासनाकडून केवळ दीड कोटी रुपयांचा मोबदला दिला जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होत असल्याची व्यथा शेतकऱ्यांनी मांडली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत मंत्री महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी मोबाईलवरुन संपर्क साधत शेतकऱ्यांना अधिक मोबदला देण्यासंदर्भात काय करता येईल, याविषयी चर्चा केली. कोणत्याही प्रसंगात शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही. न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
यावेळी नाशिक महानगरपालिका स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नरेंद्र जाधव, तसेच ढकांबे गावातील शेतकरी दौलतराव बोडके, संजय सानप आणि इतर रिंगरोड बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
