नाशिक: पुढील वर्षी होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने पायाभूत सुविधा विकासाला गती देण्यासाठी ६६.१५ किलोमीटर लांबीच्या नाशिक रिंग रोड, अर्थात ‘परिक्रमा मार्गा’च्या कामासाठी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने ३,९५४ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी हा रिंग रोड अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. भूसंपादनासाठी आतापर्यंत ४५ टक्के संमती मिळाली आहे
कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या बांधकामासाठी निधीला मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी जमीन संपादनास यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. प्रस्तावित नाशिक रिंग रोडची एकूण लांबी ६६.१५ किलोमीटर आहे. हा मार्ग डीआरडीओ जंक्शन (राष्ट्रीय महामार्ग ६०) पासून सुरू होऊन शहराला वळसा घालत पुन्हा त्याच महामार्गाला जोडला जाणार आहे. या चार ते सहा पदरी मार्गात पाच मोठे पूल, दोन रेल्वे उड्डाणपूल, आठ वाहन भुयारी मार्ग तसेच सेवा रस्त्यांचा समावेश आहे. हा मार्ग चार राष्ट्रीय महामार्ग व चार राज्य महामार्गांना जोडणारा असून, शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यास तसेच सिंहस्थ काळात अखंड वाहतूक सुलभ करण्यास मोठी मदत होईल, असे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाने निधीची तजवीज केली असली, तरी जलदगतीने भूसंपादन करणे हेच प्रशासनापुढील मुख्य आव्हान आहे.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने (एमएसआयडीसी) नाशिक रिंग रोडच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून कमी बोली लावणाऱ्या निविदा निश्चित केल्या आहेत. त्या अंतिम मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला जाईल. मार्चअखेरपर्यंत हे काम सुरू करण्याचे ‘एमएसआयडीसी’चे नियोजन आहे. मात्र, या प्रकल्पाचे भवितव्य पूर्णतः भूसंपादनावर अवलंबून आहे. प्रकल्पासाठी ३६५ हेक्टर खासगी जमीन थेट खरेदीने संपादित केली जाणार आहे.
५१ टक्के संमती मिळविण्यासाठी प्रयत्न…
पुरेसे क्षेत्र ताब्यात येईपर्यंत रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत ४५ टक्के जागामालकांची लेखी संमती प्राप्त झाली आहे. जोपर्यंत ५१ टक्के संमती मिळत नाही, तोपर्यंत थेट खरेदी प्रक्रिया पुढे नेता येणार नाही. त्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेला किमान आणखी ६ टक्के जागामालकांची संमती मिळवणे आवश्यक आहे. २५ गावांतून जाणाऱ्या या रिंग रोडसाठी बाजारभावापेक्षा २५ टक्के अधिक मोबदला देण्याची तयारी प्रशासनाने यापूर्वीच दर्शवली आहे. जोपर्यंत अंदाजे ५० टक्के क्षेत्र ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाणार नसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे नियमानुसार संमती मिळवून जलदगतीने थेट खरेदी करण्याची तयारी प्रशासकीय पातळीवर करण्यात आली आहे.
