नाशिक – २०२७ मध्ये नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने नाशिक रिंगरोड हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. घोषणा झाल्यापासून नाशिक रिंगरोड वादग्रस्त ठरला आहे. जमी संपादनास विरोध, काही गावांमधून प्रतिसाद, कमी मोबदल्याची तक्रार, अशा वादाच्या वळणावळणींनी हा प्रकल्प हळूहळू पुढे सरकत आहे.
प्रत्यक्षात कामाला कधी सुरुवात होणार, याविषयी अनिश्चितता असताना शनिवारी मुंगसरा आणि मातोरी या दोन ठिकाणी नाशिक रिंगरोड प्रकल्पास होणाऱ्या विरोधास गंभीर वळण लागले. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरात शिरून पोलिसांनी महिलांसह पुरूषांना मारहाण केल्याची तक्रार करण्यात आली. प्रशासनाकडून नाशिक रिंगरोडसाठी दंडेलशाही करण्यात येत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. या सर्व गदारोळात काही ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात चार मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी नाशिक शहराबाहेर जाणारा ६६ किलोमीटर लांबीचा रिंगरोड तयार करण्यात येणार आहे. नाशिक शहरालगतच्या २५ गावांमधून हा मार्ग जाणार आहे. रिंग रोडसाठी ३६५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली जाणार आहे. मानोरीसह इतर गावांमध्ये काही जमिनींचे संपादन झाले आहे. संयुक्त मोजणी अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने भूसंपादनासाठी जमिनींचे मूल्यांकन जाहीर करण्यात आले आहे.
नाशिक रिंगरोड प्रकल्पात जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात जमीन मालक तसेच शेतकऱ्यांना पुरेसा मोबदला दिला जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. पाथर्डी या गावातूनही नाशिक रिंगरोड जाणार असून या गावातील जमीन मालकांना अडीच पट मोबदला मिळणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, रेडीरेकनरच्या अडीच पट म्हणजे एकरी दोन कोटी ३० लाख रुपये असा दर जाहीर करण्यात आला आहे. पाथर्डी, गोळाणे आणि आंबे बहुला या गावासह इतर गावांंमध्येही संयुक्त मोजणी अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर मूल्यांकन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.
संमतीने आणि थेट खरेदीने भूसंपादनासाठी शेतकऱ्यांना २५ टक्के वाढीव मोबदला दिला जाणार असल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. असे असले तरी मोबदल्याविषयी मुंगसरा आणि मातोरी परिसरातील जमीन मालकांमध्ये संभ्रम आहे. ज्या अल्पभूधारकांची जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे, त्यांना कसा आणि किती मोबदला देणार, यासंदर्भात प्रशासनाकडून स्पष्टता करण्यात आलेली नसल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यासंदर्भात चार मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
शनिवारी दरी, मातोरी, मुंगसरा परिसरात मोजणीचे काम बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले. या मोजणीला काही महिलांसह शेतकऱ्यांनी विरोध केला. काही जण घरात शिरले असता पोलिसांनी त्यांना घराबाहेर काढून त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. प्रकरण न्यायालयात असताना प्रक्रिया कशी करण्यात येत आहे, असा ग्रामस्थांचा प्रश्न आहे. मातोरी, मुंगसरा येथील घटनेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करावी, शेतजमिनींचे बळजबरीचे सुरू असलेले संपादन तात्काळ थांबवण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. सर्वांचे लक्ष आता चार मे रोजी होणाऱ्या उच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे.
