नाशिक – कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित नाशिक परिक्रमा रोडच्या (रिंगरोड) भूसंपादनाविरोधात चाललेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केली. शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याची तक्रार आंदोलकांनी केली. यावेळी मंत्री झिरवाळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून रिंग रोड संदर्भात कुठलीही नोटीस वा जमीन खरेदीची प्रक्रिया आठ जूनपर्यंत थांबविण्याची सूचना केली. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बाधित शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
पुढील वर्षी होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्याकरिता शासनाने नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंग रोडला मान्यता दिली आहे. २५ गावांतून जाणाऱ्या या मार्गासाठी संपादित केली जाणारी जागा, मोजणी प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. या विरोधात बाधित शेतकऱ्यांकडून आंदोलनाचे सत्र सुरू आहे.
मागील आठवड्यात अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी आंदोलन केल्यानंतर बाधित शेतकऱ्यांनी आपला मोर्चा मंत्री झिरवाळ यांच्या घराकडे वळवला. मखमलाबाद रस्त्यावरील घरासमोर शेतकरी धडकले. तेव्हा झिरवाळ घरी नव्हते. त्यांचे कुटुंबियही गावाला गेल्याचे सांगण्यात आले. आंदोलकांनी मंत्र्यासह त्यांच्या स्वीय सहायकांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधल्यानंतर झिरवाळ यांनी आंदोलकांची भेट घेण्याचे मान्य करत नाशिकला येत असल्याचे नमूद केले.
यावेळी छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी नाशिक रिंग रोड प्रकल्प हा केवळ काही बिल्डर,अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांच्या निकटवर्तीयांनी आधीच खरेदी केलेल्या जमिनींना ‘रोड फ्रंट’ देण्यासाठी आणि त्यांचा विकास करण्यासाठी राबविला जात असल्याचा संशय असल्याचे नमूद केले. नाशिक रिंग रोडमुळे बाधित होणाऱ्या २५ गावांमध्ये प्रत्येक गावाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत.अनेक ठिकाणी बिल्डरधार्जिणे धोरण अवलंबले जात असून एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतः रिंग रोड परिसरात जमिनी खरेदी केल्याची माहिती पुढे येत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
यावेळी मंत्री झिरवाळ यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून कुणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अधिकाऱ्यांची मनमानी खपवून घेतली जाणार नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्नशील राहणार असल्याचे नमूद केले. या संदर्भात छगन भुजबळ, गिरीश महाजन आणि दादा भुसे या मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. आठ तारखेला होणाऱ्या बैठकीपूर्वी शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याबाबत प्रशासनाला स्पष्ट सूचना देण्यात येतील. तसेच उच्च न्यायालयात सादर केलेले रिंग रोडचे संरेखन शेतकऱ्यांसमोर मांडले जावे, अशी मागणीही करण्यात येईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘एमएसआरडीसी’वर रोष
जिल्हा प्रशासनाने अंतिम बैठक होईपर्यंत कोणतीही नोटीस देण्यात येणार नाही. किंवा जमीन खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात येणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना कलम १९ व २१ च्या नोटिसा देण्यात आल्या. मोजणीस सहकार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देऊन कवडीमोल दराने जमीन संपादनाचा प्रयत्न होत आहे. मखमलाबाद, मातोरी, मुंगसरे, चांदशी, महादेवपूर आणि गोवर्धन या गावांच्या हरकती मागविल्यानंतर शेतकरी हरकती सादर करण्यासाठी गेले असता, चुकीची माहिती देऊन इतर शेतकऱ्यांनाही बोलाविण्यात आले. आणि त्यांच्यात वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला.
